तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay सध्या युनायटेड किंगडमच्या दौऱ्यावर असून, त्यांनी इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर भर दिला आहे. तमिळनाडूमध्ये **₹1 लाख कोटींहून** अधिकच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, आता या करारांचे प्रत्यक्ष प्रकल्पात रूपांतर कसे होते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी धावपळ
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay सध्या एका अधिकृत शिष्टमंडळासह युनायटेड किंगडमच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्याचे मुख्य उद्दिष्ट राज्याला जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) हब म्हणून प्रस्थापित करणे हे आहे. दौऱ्यादरम्यान त्यांनी प्रसिद्ध 'सिल्व्हरस्टोन सर्किट' (Silverstone Circuit) ला भेट दिली. या भेटीचा उद्देश तमिळनाडूमध्ये 'मोटर स्पोर्ट्स सिटी' उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक ज्ञान आणि मॉडेल समजून घेणे हा आहे, ज्यामुळे जागतिक ऑटोमोबाईल कंपन्यांना आकर्षित करता येईल.
गुंतवणुकीची मोठी आकडेवारी
ही परदेशवारी 'वेत्री तमिळनाडू इन्व्हेस्टर्स कॉन्फरन्स 2026' चाच पुढचा भाग आहे. नवीन प्रशासनाने आपल्या पहिल्या 100 दिवसांतच ₹1 लाख कोटींहून अधिकच्या गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. तसेच, जुलै 2026 मध्ये लागू झालेल्या 'इंडिया-यूके सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार कराराचा' (CETA) फायदा घेत जागतिक क्षमता केंद्रे (GCCs) तमिळनाडूकडे वळवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
जरी सरकारने गुंतवणुकीचे मोठे आकडे जाहीर केले असले, तरी गुंतवणूकदारांची खरी कसोटी ही 'मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग' (MoUs) प्रत्यक्षात कधी उतरतात, यात आहे. औद्योगिक प्रकल्प, जमीन संपादन आणि पायाभूत सुविधा पुरवण्याचे काम येणाऱ्या तिमाहीत अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दुसरीकडे, या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांवरून स्थानिक राजकारणातही खळबळ उडाली आहे. विरोधकांचा असा आरोप आहे की, सरकारने शेती आणि स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ उच्च-स्तरीय दौऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी किंवा राजकीय अडथळे निर्माण होतात का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.