तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे प्रलंबित **₹5,100 कोटींचे** शालेय शिक्षण अनुदान तातडीने देण्याची मागणी केली आहे. याच वेळी राज्यात **₹13,000 कोटींहून** अधिकच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले असून, शिक्षण धोरणावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत.
शिक्षण निधी आणि धोरणात्मक संघर्ष
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी ‘समग्र शिक्षा’ योजनेंतर्गत अडकलेला ₹5,100 कोटींचा निधी त्वरित मिळावा अशी मागणी केली आहे. हा निधी न मिळण्यामागे 'नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२०' आणि 'PM-SHRI' शाळांच्या अंमलबजावणीवरून असलेले धोरणात्मक मतभेद कारणीभूत आहेत. तमिळनाडू सरकार आपल्या भाषिक धोरणाशी तडजोड करण्यास तयार नसल्याने हा निधी रखडला आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागासाठी हा मोठा अडथळा ठरत आहे.
पायाभूत सुविधांचा मोठा रोडमॅप
एकीकडे निधीचा संघर्ष सुरू असताना, दुसरीकडे राज्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली. पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री विजय यांनी ₹4,900 कोटी खर्चून पूर्ण झालेल्या चेन्नई मेट्रोच्या १५ किलोमीटर लांबीच्या 'पूनमल्ली बायपास-वडपलानी' विभागाचे उद्घाटन केले.
या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर चर्चा केली:
- चेन्नई मेट्रो फेज III: तातडीने मंजुरी मिळवण्यावर भर.
- नवीन मेट्रो: कोइम्बतूर आणि मदुराई शहरांसाठी मेट्रो प्रणालीचा प्रस्ताव.
- कनेक्टिव्हिटी: होसूर (तमिळनाडू) ते बोम्मासंद्रा (कर्नाटक) दरम्यान नवीन इंटरस्टेट ट्रान्सपोर्ट लिंक.
- पाणी नियोजन: गोदावरी-कावेरी-गुंडर नदीजोड प्रकल्प 'राष्ट्रीय प्रकल्प' म्हणून घोषित करण्याची मागणी.
एकूणच ₹13,000 कोटींच्या या विकास प्रकल्पांच्या यशस्वितेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारमधील समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे. आगामी काळात मेट्रो प्रकल्पांना मिळणाऱ्या मंजुऱ्या आणि शिक्षण अनुदानावर तोडगा निघतो का, याकडे गुंतवणूकदार आणि भागधारकांचे लक्ष लागले आहे.