तामिळनाडू विधानसभेत फटाका उद्योगातील लायसन्स भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून TVK आणि DMK आमनेसामने आले आहेत. ऐन दिवाळीच्या उत्पादन हंगामात सुरू असलेल्या या राजकीय संघर्षामुळे विरुधुनगरमधील उत्पादकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
तामिळनाडू विधानसभेचे कामकाज मंगळवारी राजकीय आखाड्यात रूपांतरित झाले. सत्ताधारी 'तमिळगा वेत्री कळघम' (TVK) आणि विरोधी पक्ष 'द्रविड मुन्नेत्र कळघम' (DMK) यांच्यात फटाका उद्योगाच्या परवाना प्रणालीवरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या. हा वाद मुख्यत्वे फटाका उत्पादनाचे केंद्र असलेल्या विरुधुनगरमधील कारखान्यांना दिल्या जाणाऱ्या लायसन्सच्या प्रक्रियेभोवती केंद्रित होता.
मंत्र्यांचा दावा आणि आरोप
उद्योग मंत्री सेल्वी एस. कीर्तना यांनी चर्चेची सुरुवात करताना मागील सरकारवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. त्यांच्या मते, मागील कार्यकाळात फटाका कारखाना मालकांना लायसन्स मिळवण्यासाठी ₹3 लाख ते ₹5 लाख पर्यंत लाच द्यावी लागत असे. मात्र, सध्याच्या सरकारने कोणतीही लाच न घेता 177 लायसन्सचे नूतनीकरण केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
विरोधकांचे प्रत्युत्तर
माजी मंत्री आणि DMK नेते थंगम थेन्नारासू यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. सध्याचे सरकारही लायसन्स मंजुरीसाठी पैसे उकळत असल्याचा दावा त्यांनी केला. जलद मंजुरी मिळणे हे कार्यक्षमतेचे लक्षण नसून ते भ्रष्टाचाराचे निदर्शक असू शकते, असा टोला त्यांनी लगावला.
उद्योगावर काय परिणाम होईल?
राजकीय वादापेक्षाही मोठी चिंता म्हणजे सध्या होणाऱ्या अचानक तपासण्या (Surprise Inspections). दिवाळीच्या ऐन हंगामात, जेव्हा कारखाने पूर्ण क्षमतेने उत्पादन करत असतात, तेव्हा अशा प्रकारच्या नियमावलींमुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. येथील बहुतेक उद्योग हे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (MSMEs) स्वरूपाचे आहेत, ज्यांचे गणित वेळेवर माल पुरवण्यावर अवलंबून असते. या राजकीय अस्थिरतेचा फटका उद्योजकांना बसण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.