भारतीय घराघरात साठवलेले सोने चलनाच्या स्वरूपात वापरता येईल का? 'स्वर्णमुद्रा' (Swarnmudras) नावाचा नवा प्रस्ताव सध्या अर्थतज्ज्ञांच्या चर्चेत आहे, ज्याद्वारे पॉलिमर सीलबंद सोन्याच्या नोटा व्यवहारात वापरण्याचा विचार केला जात आहे.
'स्वर्णमुद्रा' म्हणजे काय?
भारतात सध्या अंदाजे २५,००० टन सोने घरांमध्ये आणि धार्मिक संस्थांकडे पडून आहे. जुन्या 'गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम' (GMS) ला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नाही, कारण लोकांना त्यांचे दागिने वितळवायला आवडत नाही. यावर उपाय म्हणून 'स्वर्णमुद्रा' ही संकल्पना मांडली जात आहे. यात २४ कॅरेट सोन्याचे लहान तुकडे पॉलिमर फिल्ममध्ये सील करून सोन्याच्या नोटा तयार केल्या जातील, ज्याचा वापर व्यवहारांसाठी करता येईल.
अर्थव्यवस्थेला कसा होईल फायदा?
ही संकल्पना यशस्वी झाल्यास, सोन्याची साठवणूक करून न ठेवता, त्याचा वापर 'लिक्विड ॲसेट' (Liquid Asset) म्हणून करता येईल. जेव्हा रुपयाच्या मूल्यात चढ-उतार होतात, तेव्हा सोन्याच्या या नोटा सुरक्षित गुंतवणुकीचे साधन (Store of Value) म्हणून काम करू शकतील.
कायदेशीर पेच आणि आव्हाने
ही कल्पना ऐकायला सोपी वाटत असली तरी, भारतीय कायद्यानुसार ती अंमलात आणणे कठीण आहे. 'कॉइनेज ॲक्ट २०११' (Coinage Act 2011) मधील कलम १४ नुसार, सरकारची परवानगी असल्याशिवाय धातूची नाणी किंवा नोटा चलनात आणता येत नाहीत. तसेच, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) चलनावर नियंत्रण ठेवते. सोन्यावर आधारित पर्यायी चलन निर्माण केल्यास देशाच्या आर्थिक धोरणांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
ऐतिहासिक धडा आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोका
१९६८ चा 'गोल्ड कंट्रोल ॲक्ट' हे एक उदाहरण आहे की, जेव्हा सरकार सोन्याच्या वापरावर निर्बंध लादते, तेव्हा तस्करी वाढते. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, अशा नोटांच्या शुद्धतेची पडताळणी करणे सामान्य ग्राहकांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. तसेच, बाजारात या नोटांना किती स्वीकारार्हता मिळेल, यावरच या प्रस्तावाचे भविष्य अवलंबून आहे.