'टेंडर्ड' भरपाईवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमी अधिग्रहण निकालाने वादाला तोंड फुटले

Overview

भूमी संपादन कायदा, 2013 चे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण, विशेषतः इंदूर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी विरुद्ध मनोहरलाल प्रकरणात, वादाचे कारण बनले आहे. हा निकाल कलम 24(2) चे पुनर्व्याख्या करतो, असे सुचवितो की भरपाई केवळ 'टेंडर्ड' (tendered) केली गेली असेल आणि जमीन मालकांना प्रत्यक्षात वितरित केली गेली नसेल तरीही भूमी संपादन रद्द होणार नाही. हरियाणा राज्य विरुद्ध आलमगीर प्रकरणात या दृष्टिकोन पुन्हा पुष्टी केली गेली आहे, ज्यामुळे जमीन मालकांना प्रक्रियेतील विलंब किंवा प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या जमिनीपासून आणि त्याच्या मूल्यापासून वंचित राहावे लागण्याची चिंता वाढली आहे.