सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफ (tariff) निर्णयामुळे ट्रिलियन्सचा धोका, ट्रम्प यांचा इशारा

युनायटेड स्टेट्सची सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापक टॅरिफ धोरणावर बाजारावर परिणाम करणारा निर्णय देणार आहे. १४ जानेवारीला अपेक्षित असलेला हा निर्णय, १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्या (IEEPA) अंतर्गत व्यापक टॅरिफ लादताना राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे का, याची तपासणी करेल. हा खटला थेट ट्रम्प यांच्या आर्थिक आणि व्यापार धोरणाचा कणा असलेल्या टॅरिफच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो, विशेषतः जागतिक व्यापार तणाव वाढत असताना. टीकाकारांच्या मते, या उपायांमुळे काँग्रेसच्या देखरेखीकडे दुर्लक्ष झाले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे की त्यांच्या प्रशासनाकडे पर्यायी योजना (backup plans) तयार आहेत. जर सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ लादण्यासाठी IEEPA चा वापर अवैध ठरवला, तर त्यांचे प्रशासन इतर वैधानिक मार्गांवर वळेल, असे त्यांनी सूचित केले. यामध्ये अमेरिकेच्या व्यापार कायद्याचे कलम २३२ समाविष्ट आहे, जे पूर्वी पोलाद आणि ॲल्युमिनियम टॅरिफसाठी वापरले गेले होते. प्रतिकूल निर्णयामुळे मोठे आर्थिक परिणाम होतील, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. या टॅरिफमधून गोळा केलेले "शेकडो अब्ज" डॉलर्स सरकारला परत करावे लागतील, असे ते म्हणाले. पुढे त्यांनी सूचित केले की संबंधित गुंतवणूक प्रतिबद्धता विचारात घेतल्यास, संभाव्य आर्थिक देयता ट्रिलियन्सपर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण व्यत्यय निर्माण होईल. आपल्या व्यापार धोरणाचा बचाव करताना, ट्रम्प यांनी टॅरिफ हे अमेरिकन ग्राहकांवर ओझे आहेत, या दाव्यांना फेटाळून लावले. परदेशी सरकारे आणि मध्यस्थ हे खर्च उचलतात, असा दावा त्यांनी केला. टॅरिफ धोरणामुळे फेडरल बजेट तूट कमी होण्यास मदत झाली आणि महागाई नियंत्रणात राहिली, असेही त्यांनी सांगितले, आणि तज्ञांच्या अंदाजांना "१००% चुकीचे" ठरवले.