देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २७ वर्षांपासून सुरू असलेल्या एका मोठ्या कायदेशीर वादावर पडदा टाकला आहे. राज्यांकडे सेल्स टॅक्सवर सरचार्ज लावण्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, न्यायालयाने हा 'टॅक्सवर टॅक्स' नसून टॅक्सचा दर वाढवण्याचा एक मार्ग असल्याचे म्हटले आहे.
काय आहे नेमका वाद?
हा कायदेशीर वाद गेल्या २७ वर्षांपासून प्रलंबित होता. राज्यांनी सेल्स टॅक्सवर जो सरचार्ज लावला होता, त्याला अनेक करदात्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, टॅक्सवर टॅक्स लावणे हे बेकायदेशीर आहे. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्या कांत यांच्या नेतृत्वाखालील ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा दावा फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने १९७४ च्या 'एस. कोडर विरुद्ध केरळ राज्य' या निकालाचा संदर्भ देत, हा सरचार्ज वसूल करणे हा राज्यांचा महसूल वाढवण्याचा एक कायदेशीर मार्ग असल्याचे स्पष्ट केले.
हा निर्णय आता 'अकॅडमिक' का मानला जातोय?
न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की, ज्या जुन्या सेल्स टॅक्स कायद्यांवरून हा वाद निर्माण झाला होता, ते कायदे आता २०१७ मध्ये लागू झालेल्या GST (गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स) मुळे बरखास्त झाले आहेत. त्यामुळे सध्याच्या कर प्रणालीवर याचा थेट परिणाम होणार नसला, तरी जुन्या प्रलंबित खटल्यांमध्ये हा निकाल एक महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे. जुन्या कर प्रणालीतील कायदेशीर अडथळे आता पूर्णपणे दूर झाले आहेत.
कॉर्पोरेट आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक दिलासादायक बातमी आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले अशा प्रकारचे कर वाद कंपन्यांच्या आर्थिक नियोजनावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण करत होते. आता या निकालामुळे राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर शिक्कामोर्तब झाले असून, भविष्यकाळातील कर धोरणांसाठी एक स्पष्ट दिशा मिळाली आहे. या निर्णयामुळे जुन्या कर वादांशी संबंधित कायदेशीर 'बॅगेज' आता संपुष्टात आले आहे.