वाढत्या प्रदूषणामुळे Supreme Court कडून दिल्लीत कडक नियमावली लागू करण्यात आली आहे. ७-८ नोव्हेंबर रोजी ठराविक वेळेतच ग्रीन फटाक्यांना परवानगी असून, जुन्या वाहनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. याचा थेट परिणाम सणासुदीच्या काळातील लॉजिस्टिक आणि सप्लाय चेनवर होणार आहे.
प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा लगाम\n\nदिल्लीतील ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी Supreme Court कडून कठोर पावले उचलली जात आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ७ आणि ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी फक्त 'ग्रीन फटाक्यांना' ठराविक वेळेतच परवानगी देण्यात आली आहे. या दोन दिवसांनंतर फटाक्यांची विक्री आणि वापरावर पूर्णपणे बंदी असणार आहे.\n\n### वाहनांच्या हालचालींवर निर्बंध\n\nफटाक्यांशिवाय, दिल्ली सरकारने न्यायालयीन देखरेखीखाली वाहनांच्या वाहतुकीवरही कडक निर्बंध लादले आहेत. ज्या वाहनांचे रजिस्ट्रेशन दिल्लीचे नाही आणि जी वाहने BS-VI उत्सर्जन मानकांचे पालन करत नाहीत, त्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्यावर ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. वाढते स्मॉग आणि प्रदूषणावर मात करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.\n\n### व्यवसायावर होणारा परिणाम (Business Impact)\n\nया नियमावलीमुळे नॅशनल कॅपिटल रिजन (NCR) मध्ये व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांच्या कामकाजात अडथळे येऊ शकतात. रस्ते वाहतूक, मालवाहतूक (Freight) आणि रोजच्या डिलिव्हरीवर याचा मोठा परिणाम होईल. 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन' (GRAP) च्या अंमलबजावणीमुळे सप्लाय चेनमध्ये विलंब होण्याची शक्यता आहे.\n\nगुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, अशा प्रकारच्या प्रशासकीय निर्णयांचा किरकोळ व्यापार (Retail), वाहतूक आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. हिवाळ्याच्या काळात प्रदूषण वाढल्यास हे निर्बंध अधिक कडक होण्याची चिन्हे आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेशनल कॉस्टमध्ये वाढ होऊ शकते.
