सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, 'इंडस्ट्री' ठरवण्यासाठी वापरला जाणारा १९७८ चा 'ट्रिपल टेस्ट' नियम आता Industrial Relations Code, 2020 ला आपोआप लागू होणार नाही. या निर्णयामुळे भविष्यातील कामगार कायदे आणि औद्योगिक विवादांच्या स्वरूपात मोठा बदल होणार आहे.
ऐतिहासिक निकाल आणि बदल
ऑगस्ट २०, २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 'State of Uttar Pradesh v. Jai Bir Singh' प्रकरणात एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. १९७८ मधील 'Bangalore Water Supply' खटल्यातील 'ट्रिपल टेस्ट' (Triple Test) निकष आता नवीन इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडसाठी बंधनकारक नसतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
व्यवसायांवर काय परिणाम होईल?
गेल्या कित्येक दशकांपासून 'ट्रिपल टेस्ट'मुळे अनेक सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांना कठोर औद्योगिक नियमावली पाळावी लागत होती. मात्र, आता हा नवीन कोड स्वतंत्रपणे लागू केला जाणार असल्याने कंपन्यांच्या कायदेशीर चौकटीत मोठे बदल अपेक्षित आहेत:
- दोन स्तरांची व्यवस्था: १९४७ च्या कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेले जुने विवाद जुन्याच नियमांनी चालतील, तर नवीन विवाद आता इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडच्या नवीन निकषांनुसार हाताळले जातील.
- ऑपरेशनल लवचिकता: 'इंडस्ट्री'ची व्याख्या बदलल्यास कंपन्यांच्या कंप्लायन्स खर्चावर (Compliance Cost) थेट परिणाम होऊ शकतो. युनियन फॉर्मेशन आणि कामगार हक्कांच्या नियमांतही बदल होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ही कायदेशीर अनिश्चितता पुढील काही महिने कायम राहू शकते. कॉर्पोरेट कंपन्यांना आता नवीन कोडच्या अंतर्गत स्वतःची कायदेशीर स्थिती पुन्हा तपासावी लागेल. खालच्या न्यायालयांमध्ये आणि लेबर ट्रायब्युनल्समध्ये या निर्णयाचा अर्थ कसा लावला जातो, यावर आता सर्व गुंतवणूकदार आणि मॅनेजमेंट टीम्सचे लक्ष असणार आहे.