सुप्रीम कोर्टाने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, दैनंदिन कामकाजासाठी मिळणारी वीज सबसिडी (Electricity Subsidy) आता 'टॅक्सेबल रेव्हेन्यू' मानली जाईल. या निर्णयामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांवरील टॅक्सचा बोजा वाढू शकतो.
सुप्रीम कोर्टाने ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात कॉर्पोरेट क्षेत्राला मोठा दणका दिला आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, दैनंदिन कामकाजासाठी सरकारकडून मिळणारी वीज सबसिडी ही 'कॅपिटल रिसिप्ट' नसून 'रेव्हेन्यू रिसिप्ट' आहे. म्हणजेच यावर आता नियमानुसार टॅक्स भरावा लागेल.
टॅक्सचा फरक गुंतवणूकदारांसाठी का महत्त्वाचा?
टॅक्सच्या नियमांनुसार, 'कॅपिटल रिसिप्ट' (उदा. कारखाना उभारण्यासाठी मिळणारी मदत) वर टॅक्स सवलत मिळते. मात्र, 'रेव्हेन्यू रिसिप्ट' (उदा. वीज बिल किंवा कच्च्या मालासाठी मिळणारी मदत) वर सामान्य कॉर्पोरेट टॅक्स रेट लागू होतो. आतापर्यंत अनेक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या या सबसिडीला 'कॅपिटल रिसिप्ट' दाखवून आपला नफा वाढवत होत्या आणि टॅक्स वाचवत होत्या. आता हा मार्ग बंद झाल्याने कंपन्यांचे नेट प्रॉफिट कमी होऊ शकते.
आता पुढे काय?
ही कायदेशीर लढाई Mepco Industries Ltd. विरुद्ध Commissioner of Income Tax अशी होती. आता इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट या निकालाचा आधार घेऊन इतर कंपन्यांच्या टॅक्स फाइलिंगची कसून तपासणी करू शकते. ज्या कंपन्यांनी आतापर्यंत या सबसिडीला टॅक्स-फ्री दाखवले आहे, त्यांना आता आपली अकाउंटिंग बदलावी लागेल, ज्यामुळे भविष्यातील रिपोर्टेड प्रॉफिटवर दबाव येऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या 'Notes to Accounts' मध्ये यासंदर्भात काय स्पष्टीकरण दिले आहे, याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.