दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. फटाक्यांच्या नियमनासाठी क्रिकेटपटू विराट कोहलीसारख्या प्रभावी व्यक्तींनी पुढाकार घ्यावा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
प्रदूषणाविरुद्ध न्यायाची कडक भूमिका
दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणामुळे सर्वोच्च न्यायालय चांगलेच आक्रमक झाले आहे. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने फटाक्यांवरील बंदीच्या अंमलबजावणीवर ताशेरे ओढले आहेत. दरवर्षी न्यायालय आदेश देते, पण प्रत्यक्षात बदल घडत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. आता लोकांच्या, विशेषतः तरुणांच्या मानसिकतेत बदल करण्यासाठी विराट कोहलीसारख्या मोठ्या व्यक्तींनी जनजागृती करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
'ग्रीन क्रॅकर्स'च्या नावाखाली फसवणूक?
'ग्रीन क्रॅकर्स'चे दावे फोल ठरत असल्याचा मुद्दाही न्यायालयात चर्चेत आहे. अनेक फटाक्यांवर क्यूआर कोड (QR Code) नसल्याची किंवा त्यांची नीट तपासणी होत नसल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. आता 'कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट'ला कारखान्यांवर आणि विक्री केंद्रांवर अचानक छापे टाकून 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन'च्या (GRAP) नियमांचे पालन होतेय की नाही, हे पाहण्याचे आदेश दिले आहेत.
बाजारावर काय परिणाम होईल?
फटाका उद्योगाचे वकील जे. साई दीपक यांनी असा इशारा दिला आहे की, अति-निर्बंधांमुळे काळ्या बाजारात धोकादायक फटाक्यांची विक्री वाढू शकते. मात्र, न्यायालयाने जनहित आणि आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता ढासळल्याने नागरिकांना श्वसनाचे गंभीर आजार जडत आहेत. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने पाहिले तर, भारतामध्ये आता ESG (Environmental, Social, and Governance) नियमावली कडक होत चालली आहे, ज्याचा परिणाम भविष्यात दिल्ली-एनसीआरमधील मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांच्या कामकाजावर होऊ शकतो.