सुप्रीम कोर्टाने NHAI ला हायवेवर बेकायदेशीर पार्किंग रोखण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पाळत (Electronic Surveillance) ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने हा मोठा निर्णय असून, इन्फ्रा सेक्टरमधील कंपन्यांना आता तंत्रज्ञानावर अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
काय आहे कोर्टाचा निर्णय?
देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवर होणारे अपघात आणि बेकायदेशीर पार्किंगच्या समस्यांवर आता सुप्रीम कोर्टाने कडक पावले उचलली आहेत. कोर्टाने NHAI ला तातडीने इलेक्ट्रॉनिक पाळत ठेवणाऱ्या यंत्रणा बसवण्याचे आदेश दिले आहेत. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह आणि जस्टिस संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मानवी गस्त (Manual Patrolling) आता अपुरी पडत असून, तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे.
निर्णयामागील कारण काय?
नोव्हेंबर 2025 मध्ये राजस्थानमधील फलोदी येथे झालेल्या भीषण अपघातानंतर कोर्टाने स्वतःहून (Suo Motu) हे प्रकरण हाती घेतले होते. या अपघातात 15 लोकांचा बळी गेला होता. आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण रस्त्यांपैकी केवळ 2% रस्ते हे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत, परंतु एकूण रस्ते अपघातांपैकी तब्बल 30% अपघात याच मार्गांवर होतात. आता ही यंत्रणा हायवेवर थांबलेल्या गाड्यांची रिअल-टाइम माहिती देणार आहे, जेणेकरून संभाव्य अपघात टाळता येतील.
इन्फ्रा कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
हा निर्णय इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. आता कंपन्यांना 'ॲडव्हान्स्ड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम्स' (ATMS) तैनात करण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करावी लागणार आहे. तसेच, हायवेच्या कडेला असलेल्या अवैध टपऱ्या किंवा अतिक्रमणांवरही आता कडक कारवाई होईल. गुंतवणूकदारांनी आता NHAI च्या आगामी टेंडर्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण यात सुरक्षिततेसाठीच्या तांत्रिक निकषांवर सरकार मोठा भर देणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार असून, त्यात अतिक्रमणे काढण्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल.