Supreme Court ने २०२१ मधील एक महत्त्वाचा नियम रद्द केला असून, आता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सना सुरुवातीलाच एन्व्हायर्नमेंट क्लिअरन्स घेणे अनिवार्य झाले आहे. यामुळे **₹२०,००० कोटींचे** प्रोजेक्ट्स सुरक्षित झाले असले, तरी भविष्यातील प्रकल्पांसाठी नियम अधिक कडक झाले आहेत.
काय आहे नेमका निकाल?
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मधील एक ऑफिस मेमोरँडम रद्दबातल ठरवले आहे. यापूर्वी कंपन्या आधी बांधकाम पूर्ण करायच्या आणि नंतर 'पोस्ट-फॅक्टो' (Post-facto) परवानगी घ्यायच्या, ही पद्धत आता बंद झाली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 'बिल्ड फर्स्ट अँड सीक क्लिअरन्स लेटर' (Build first and seek clearance later) हा प्रकार आता पूर्णपणे थांबला आहे.
कोणाला दिलासा, कोणाला फटका?
सध्या सुरू असलेल्या सुमारे ₹२०,००० कोटींच्या सार्वजनिक प्रकल्पांना, जसे की हॉस्पिटल आणि एअरपोर्ट विस्तारीकरण, तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. त्यांना आता काम बंद करण्याची भीती उरली नाही. मात्र, नवीन प्रकल्पांसाठी आता मंजुरी मिळवण्याचा प्रवास अधिक आव्हानात्मक झाला आहे.
इन्व्हेस्टर्सनी काय लक्षात घ्यावे?
१. ऑपरेशनल स्कूटनी: आता बँका आणि वित्तीय संस्था कोणत्याही प्रकल्पाला कर्ज देताना कडक 'ड्यू डिलिजन्स' (Due Diligence) करतील. पर्यावरणविषयक मंजुरी नसल्यास कर्ज मिळणे कठीण होईल किंवा महाग होईल.
२. प्रोजेक्ट डिले: ज्या कंपन्या आतापर्यंत 'शॉर्टकट्स' वापरत होत्या, त्यांच्या प्रोजेक्ट्सच्या वेळेत (Execution timeline) वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे खर्चातही भर पडू शकते.
३. नफ्यावर परिणाम: कंपन्यांना आता पर्यावरण नियोजनासाठी अधिक गुंतवणूक करावी लागेल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या मार्जिनवर (Margin) पडू शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता अशा कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटकडे 'कम्प्लायन्स कॉस्ट' (Compliance cost) बद्दल अधिक प्रश्न विचारले पाहिजेत.