सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे, ज्यानुसार आता विना थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स (Third-Party Insurance) असलेल्या वाहनांना पेट्रोल आणि डिझेल मिळणार नाही. हा पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) भारतातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या सुमारे **56%** विनाविमा वाहनांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सुरू केला जात आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने याची अंमलबजावणी केली जाईल.
आता विनाविमा वाहनांना धक्का!
भारतातील रस्त्यांवरील वाहनांच्या विमा (Insurance) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ला आदेश दिले आहेत की, त्यांनी एक पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) सुरू करावा. या प्रोजेक्टनुसार, ज्या वाहनांचा थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स (Third-Party Insurance) व्हॅलिड (Valid) नसेल, त्यांना पेट्रोल पंपांवर इंधन (Fuel) दिले जाणार नाही.
विनाविमा वाहनांची मोठी समस्या
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, भारतात एकूण 30.48 कोटी वाहनांपैकी तब्बल 16.54 कोटी वाहने, म्हणजेच सुमारे 56% वाहने विनाविमा धावत आहेत. यामुळे अपघात झाल्यास पीडितांना भरपाई मिळण्यात मोठ्या अडचणी येतात. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठीच न्यायालयाने हा आदेश जारी केला आहे.
काय आहेत प्रस्तावित बदल?
- नवीन वाहनांसाठी विमा कालावधीत वाढ: न्यायालयाने नवीन कारसाठी थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सचा कालावधी 3 वर्षांवरून 4 वर्षे आणि नवीन टू-व्हीलर्ससाठी 5 वर्षांवरून 6 वर्षे करण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: वाहनांचा विमा स्टेटस तपासण्यासाठी ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कॅमेरे, VAHAN पोर्टल आणि Insurance Information Bureau (IIB) डेटाबेस यांचा वापर केला जाईल. यामुळे विनाविमा वाहने त्वरित ओळखता येतील आणि ई-चलन (e-challan) जारी करता येईल.
संभाव्य आव्हाने
इंधन विक्रीला विमा स्टेटसशी जोडल्यास पेट्रोल पंप ऑपरेटर आणि तेल कंपन्यांना नवीन प्रक्रिया हाताळावी लागेल. रिअल-टाइम डेटा कनेक्टिव्हिटीमध्ये (Real-time Data Connectivity) काही अडथळे आल्यास पंपांवर लांबच लांब रांगा लागण्याची किंवा कामकाजात व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. या नव्या प्रणालीमुळे प्रवाशांना सोयीचे होईल की गैरसोयीचे, हे पायलट प्रोजेक्टच्या यशस्वीतेवर अवलंबून असेल.