सर्वोच्च न्यायालयाने दारूबंदीच्या धोरणांवर सडकून टीका केली आहे. पूर्णपणे दारूबंदी केल्याने बेकायदेशीर दारूचा व्यापार आणि महसुलाचे नुकसान होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. महाराष्ट्राच्या संदर्भात दिलेल्या या निर्णयामुळे मद्य उत्पादक कंपन्यांच्या धोरणात्मक अनिश्चिततेत घट होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे न्यायालयाचे निरीक्षण?
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या काही कठोर नियमांना (जसे की Poisons Rules 18A आणि 18B) रद्द करत दारूबंदीच्या व्यावहारिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पूर्ण दारूबंदीमुळे सामाजिक प्रश्न सुटण्याऐवजी उलट अवैध दारू निर्मिती, पोलिसांमधील भ्रष्टाचार आणि विषारी दारूमुळे होणारे मृत्यू वाढतात. तसेच, यामुळे राज्याच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होते.
मद्य क्षेत्रातील कंपन्यांवर काय परिणाम?
भारतीय मद्य बाजारपेठ (Alcohol Sector) पूर्णपणे राज्य सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असते. United Spirits, United Breweries आणि Radico Khaitan यांसारख्या कंपन्यांसाठी प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे नियम आणि कर हे एक मोठे आव्हान ठरतात. बिहार आणि गुजरातसारख्या राज्यांत लागू असलेल्या दारूबंदीमुळे या कंपन्यांना आपला व्यवसाय मर्यादित करावा लागला होता.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचे?
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात इतर राज्यांमध्ये होणाऱ्या अशा कठोर धोरणांना लगाम बसू शकतो. न्यायालयाच्या मते, दारूवर कडक निर्बंध लादण्यापेक्षा 'योग्य नियमन' (Managed Regulation) करणे जास्त प्रभावी आहे. उदाहरणार्थ, बिहारच्या २०१६ च्या अबकारी कायद्यामुळे न्यायालयात तब्बल ३ लाख खटले प्रलंबित आहेत, हे चित्र पाहता आता सरकारांना धोरणात्मक बदलांचा विचार करावा लागू शकतो.
तरीही, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की मद्य विक्रीचे अधिकार हे राज्य सरकारकडे आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट परिणाम लगेच दिसेलच असे नाही, तरीही हे संकेत मद्य उद्योगासाठी एक सकारात्मक वळण ठरू शकतात.