केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी साखर कारखान्यांना इथेनॉल आणि बायोगॅस उत्पादनावर भर देण्याचे आवाहन केले आहे. जागतिक बाजारातील अस्थिरतेपासून वाचण्यासाठी आणि उत्पन्न स्थिर करण्यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे मानले जात आहे, मात्र गुंतवणूकदारांनी सरकारी धोरणांमधील बदलांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी साखर कारखान्यांना आता केवळ साखरेवर अवलंबून न राहता इथेनॉल आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) सारख्या ग्रीन फ्युएलकडे वळण्याचा सल्ला दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्राझीलच्या वर्चस्वामुळे साखरेच्या दरात होणारी चढ-उतार भारतीय कारखान्यांच्या फायद्यावर परिणाम करते, त्यामुळे हे पाऊल आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
बायो-एनर्जीचा बदलता प्रवाह
सरकार साखर कारखान्यांना थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती आणि शेतीतील टाकाऊ पदार्थांपासून CBG बनवण्यावर प्रोत्साहन देत आहे. इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राममुळे कारखान्यांना सरकारकडून एक निश्चित आणि शाश्वत मागणी उपलब्ध होते, जी साखरेच्या चक्राकार भावांपेक्षा अधिक स्थिर आहे. यामुळे कारखाने व्हॅल्यू चेनमध्ये वरच्या स्तरावर जाऊ शकतात.
गुंतवणूकदार आणि धोरणात्मक धोके
या क्षेत्रातील नफ्याची शक्यता चांगली असली तरी, गुंतवणूकदारांना नियामक जोखमींचा विचार करावा लागेल. भारतीय साखर उद्योग हा पूर्णपणे सरकारी धोरणांवर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांत इथेनॉलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर (Feedstock) अचानक लादलेल्या निर्बंधांमुळे कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम झाला आहे. तसेच, CBG प्लांट आणि इथेनॉल कॅपॅसिटी वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करावी लागते, ज्यामुळे कंपन्यांवरील कर्जाचा डोंगर वाढू शकतो. Balrampur Chini, Shree Renuka Sugars आणि Triveni Engineering सारख्या कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर या विस्ताराचा कसा परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.
भविष्यातील आव्हाने
या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या खरेदी दरांवर अवलंबून आहे. सरकार CBG साठी चांगल्या किमतींचे आश्वासन देत असले तरी, प्रकल्पांची गती आणि त्यातून मिळणारा महसूल हे महत्त्वाचे टप्पे असतील. दीर्घकालीन नफ्यासाठी कंपन्या साखरेच्या अस्थिर बाजारातून बाहेर पडून बायो-एनर्जीद्वारे स्वतःचे उत्पन्न किती स्थिर करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.