पर्शियन गल्फमधील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक स्टील उत्पादकांनी ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांऐवजी इंधन सुरक्षेला प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. भारतामध्ये, Jindal Steel सारख्या कंपन्या इंधनाच्या चढ-उतारांपासून वाचण्यासाठी 'कोल गॅसिफिकेशन' तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत.
पर्शियन गल्फमधील वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्टील उद्योगाचे चित्र बदलत आहे. २०२६ च्या सुरुवातीपासूनच शिपिंग मार्गांमधील अडथळे आणि इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे स्टील उत्पादकांचे लक्ष आता वेगाने 'डिकार्बनायझेशन' करण्याऐवजी ऑपरेशनल स्थिरतेकडे वळले आहे. ऊर्जेच्या वाढत्या किमती आणि लॉजिस्टिकमधील अडचणींमुळे हरित तंत्रज्ञानाचा स्वीकार संथ झाला आहे.
भारताची रणनीती आणि Jindal Steel ची पावले
भारतात या परिस्थितीवर उपाय म्हणून 'कोल गॅसिफिकेशन'वर भर दिला जात आहे. Jindal Steel सारख्या बड्या कंपन्यांनी आपल्या प्रकल्पांमध्ये हे तंत्रज्ञान समाकलित केले आहे, ज्यामुळे सिंथेटिक गॅसची निर्मिती करणे शक्य झाले आहे. यामुळे कोकिंग कोल आणि नॅचरल गॅसच्या आयातित इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन कंपनीला आधार मिळाला आहे. ही रणनीती सरकारकडून २०३० पर्यंत कोल गॅसिफिकेशन क्षमता वाढवण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या ₹३७,५०० कोटींच्या योजनेशी सुसंगत आहे. शेअरधारकांसाठी, हा निर्णय जागतिक पुरवठा साखळीतील अनिश्चिततेच्या काळात नफा मार्जिन सुरक्षित ठेवण्यास मदत करणारा ठरत आहे.
जागतिक बाजारातील आव्हाने
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मात्र परिस्थिती कठीण आहे. Meranti Green Steel सारख्या कंपन्यांना ओमानमधील आपल्या नियोजित प्रकल्पांचे वेळापत्रक बदलावे लागले आहे. २०२६ च्या मध्यवर्ती आकडेवारीनुसार, जगभरातील जवळपास निम्म्या 'ग्रीन स्टील' प्रकल्पांना विलंब झाला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे उच्च व्याजदर आणि भू-राजकीय तणावामुळे मिळणारा निधी (Funding) मर्यादित झाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की कोल गॅसिफिकेशन हा कार्बन-उत्सर्जक प्रक्रिया आहे. यामुळे कंपनीच्या दीर्घकालीन पर्यावरणीय उद्दिष्टांवर (ESG Targets) परिणाम होऊ शकतो. भविष्यात कठोर उत्सर्जन मानके लागू झाल्यावर हा मुद्दा कळीचा ठरू शकतो. सध्याच्या काळात कच्च्या मालाच्या किमती आणि प्रकल्पांच्या वेळेबाबतची अनिश्चितता हे क्षेत्रापुढील प्रमुख धोके आहेत.