GSDP मोजमापासाठी नवीन नियम! राज्यांचा GDP बेस वर्ष आता 2022-23 होणार

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorPriya Kulkarni|Published at:
GSDP मोजमापासाठी नवीन नियम! राज्यांचा GDP बेस वर्ष आता 2022-23 होणार

आता देशातील सर्व राज्यांना GSDP मोजण्यासाठी **2022-23** हे नवीन बेस वर्ष वापरावे लागणार आहे. **FY27** पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे. या बदलामुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचे तुलनात्मक विश्लेषण अधिक स्पष्ट होईल, पण गुंतवणूकदारांना वाढीच्या दरातील फरकाबाबत सावध राहावे लागेल.

देशातील राज्यांच्या आर्थिक कामगिरीचे मोजमाप आता अधिक अचूकपणे होणार आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना FY27 च्या अखेरीस त्यांचे 'ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट' (GSDP) मोजण्यासाठी 2022-23 हे नवीन बेस वर्ष स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा बदल केंद्र सरकारच्या सुधारित राष्ट्रीय खात्यांशी सुसंगत राहण्यासाठी केला जात आहे.

बेस वर्ष बदल का महत्त्वाचा?

सध्या 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश 2011-12 या जुन्या बेस वर्षाचा वापर करत आहेत. गेल्या एका दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल झाले आहेत, विशेषतः डिजिटल क्रांती, सेवा क्षेत्राचा विस्तार आणि पायाभूत सुविधांमधील प्रगती. जुन्या आकडेवारीमुळे सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होत नव्हते. आता नवीन बेस वर्षाच्या आधारावर राज्यांची आर्थिक प्रगती अधिक चांगल्या प्रकारे समजेल.

गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?

गुंतवणूकदार आणि क्रेडिट विश्लेषकांसाठी हा केवळ आकडेवारीतील बदल नसून, राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. जेव्हा बेस वर्ष बदलते, तेव्हा अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढलेला दिसतो. यामुळे राज्यांचे 'कर्ज-ते-GSDP' गुणोत्तर किंवा 'फिस्कल डेफिसिट' (राजकोषीय तूट) टक्केवारी कागदावर कमी दिसू शकते. याला 'डिनॉमिनेटर इफेक्ट' म्हटले जाते.

याव्यतिरिक्त, नवीन पद्धतीमुळे काही काळ वाढीच्या दरात कृत्रिम चढ-उतार दिसू शकतात. त्यामुळे केवळ सांख्यिकीय बदलामुळे आलेली वाढ आणि वास्तविक आर्थिक प्रगती यातील फरक ओळखून गुंतवणूक निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

जिल्ह्यांच्या स्तरावर सुधारणा

केवळ राज्यांच्या स्तरावरच नव्हे, तर 'डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट' (DDP) मोजमापातही सुधारणा केली जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर उद्योगांना आणि गुंतवणूकदारांना आता उत्पादनाचे केंद्र आणि उपभोग केंद्रांचा (Consumption Hubs) स्पष्ट मागोवा घेणे सोपे होईल. ज्या राज्यांनी ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण केली, तिथे अधिक पारदर्शक आर्थिक चित्र लवकर दिसून येईल.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.