कर संकलनातील धिम्या वाढीमुळे भारतीय राज्यांना आता त्यांच्या भांडवली खर्चावर (Capital Spending) नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. **₹10 लाख कोटींचे** लक्ष्य आता **₹8.7 लाख कोटींवर** येण्याची शक्यता असल्याने सिमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो.
महसूल वाढीचा वेग मंदावला
सध्याच्या आर्थिक वर्षात राज्यांसमोर बजेट व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. राज्यांच्या जीएसटी संकलनात 11% ते 15% वाढ झाली असली, तरी बजेटमध्ये अपेक्षित असलेली 24% ची वाढ गाठणे कठीण झाले आहे. या तफावतीमुळे राज्यांना आता धोरणात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडले जात आहे.
इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सना फटका
राज्यांनी भांडवली खर्चाचे लक्ष्य ₹10 लाख कोटींवरून थेट ₹8.7 लाख कोटींपर्यंत खाली आणले आहे. याचा अर्थ असा की, राज्यांचे लक्ष आता नवीन पायाभूत सुविधांपेक्षा (Infrastructure) पगार आणि पेन्शनसारख्या अनिवार्य खर्चांवर (Fixed Costs) अधिक आहे.
वाढता व्याजदर आणि सबसिडीचे ओझे
ऑक्टोबर 2026 च्या मध्यापर्यंत राज्यांचा कर्ज घेण्याचा खर्च 8.12% पर्यंत पोहोचला आहे, जो 2019 नंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे. तसेच, मोफत वीज योजना आणि नैसर्गिक परिस्थितीमुळे वाढलेले सबसिडीचे बिल राज्यांच्या तिजोरीवर मोठा ताण टाकत आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे राज्यांचा वित्तीय तुट (Fiscal Deficit) 2.8 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची भीती आहे, जो सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा दुप्पट आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या घडामोडींचा थेट परिणाम सिमेंट, कन्स्ट्रक्शन आणि कॅपिटल गुड्स क्षेत्रातील कंपन्यांवर होऊ शकतो. सरकारी कंत्राटांवर अवलंबून असलेल्या या कंपन्यांच्या 'ऑर्डर बुक'वर याचा दबाव दिसण्याची शक्यता आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष राज्यांच्या 16 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींकडे आणि राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीकडे (जीएसडीपीच्या 3.1% वित्तीय तुट) लागले आहे.