भारतातील संघटित स्टाफिंग इंडस्ट्रीने नोकरी सेवांवरील GST दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयाकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले असून, आगामी GST कौन्सिलची बैठक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.
भारतातील स्टाफिंग कंपन्या सध्या मोठ्या कर सुधारणेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत. सध्या नोकरी सेवांवर १८% GST आकारला जातो, जो कमी करून तो ५% वर आणावा, अशी मागणी इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनने केली आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांवर (MSMEs) असलेला आर्थिक बोजा हलका होईल, असा दावा केला जात आहे.\n\nआर्थिक गणित काय आहे?\n\nस्टाफिंग कंपन्यांच्या इनव्हॉइसमध्ये कर्मचाऱ्यांचा पगार हा मोठा हिस्सा असतो. सध्याच्या नियमांनुसार, संपूर्ण इनव्हॉइसवर १८% टॅक्स लागतो, ज्यात पगार घटकाचाही समावेश होतो. स्टाफिंग कंपन्यांचे मार्जिन केवळ २% ते ८% च्या दरम्यान असते. अशा परिस्थितीत १८% टॅक्समुळे क्लायंटसाठी ही सेवा महाग पडते आणि फॉर्मल नोकऱ्यांच्या निर्मितीत अडथळे येतात.\n\nGST कौन्सिलच्या निर्णयाची प्रतीक्षा\n\nसरकारने यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. या धोरणात्मक निर्णयासाठी महत्त्वाची असलेली GST कौन्सिलची बैठक पूर्वी १२ सप्टेंबरला होणार होती, परंतु ती आता ७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या बैठकीत विविध अजेंड्यांवर चर्चा होणार असून, ही मागणी त्यात समाविष्ट असेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व\n\nजर सरकारने GST दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला, तर स्टाफिंग कंपन्यांची सेवा अधिक परवडणारी होईल आणि मागणी वाढू शकते. मात्र, कोणताही बदल हा दीर्घकालीन प्रक्रिया असल्याने गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. सध्या या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी आपले प्रॉफिट मार्जिन टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे.