स्पेनमध्ये वाढत्या महागाईच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर सरकार आता ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. गृहनिर्माण संकट हाताळण्यासाठी २०२८ पर्यंत इन्व्हेस्टमेंट फंड्सच्या मालमत्ता खरेदीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे.
स्पेनच्या अल्पसंख्याक सरकारने घरांच्या वाढत्या किमती आणि वाढत्या आंदोलनांना आळा घालण्यासाठी आपत्कालीन सुधारणांची घोषणा केली आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे २०२८ पर्यंत इन्व्हेस्टमेंट फंड्सकडून होणाऱ्या सट्टेबाजीच्या (Speculative) मालमत्ता खरेदीवर बंदी घालण्याचा निर्णय. याशिवाय, २०३० पर्यंत भाडेकरूंना हद्दपारीपासून संरक्षण आणि सीझनल रेंटल्सवर कडक निर्बंध लादण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
गुंतवणूकदारांसमोर मोठे आव्हान
मोठ्या इन्व्हेस्टमेंट फंड्सना रिअल इस्टेट मार्केटमधून बाहेर ठेवल्यास भांडवली प्रवाहावर अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. हे फंड्स मालमत्ता खरेदी करून पटकन नफा कमावतात, ज्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी घरं परवडत नाहीत, असा सरकारचा दावा आहे. आता या फंड्सचे वर्गीकरण कसे केले जाईल आणि टॅक्स कसा लावला जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संसदेत अग्निपरीक्षा
पंतप्रधान Pedro Sánchez यांच्याकडे ३५० पैकी केवळ १५२ जागा असल्याने हा कायदा मंजूर करून घेणे त्यांच्यासाठी सोपे नाही. याआधी जुलैमध्ये अशाच प्रकारची सुधारणा फेटाळली गेली होती. शुक्रवारी होणाऱ्या विशेष संसदीय अधिवेशनात या कायद्याचे भवितव्य ठरणार आहे.
मार्केटसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी या डिक्रीचा (Decree) अंतिम मसुदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कोणत्या गुंतवणूकदार कंपन्या या बंदीच्या कक्षेत येतील आणि रेंटल्सवरील टॅक्स किती असेल, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय स्पेनच्या रिअल इस्टेट मार्केटमधील जोखीम कायम राहणार आहे.