पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे गेल्या सहा महिन्यांत Nifty 50 मध्ये **4.3%** ची घसरण झाली आहे. वाढत्या ऊर्जेच्या किमती आणि रुपयातील अस्थिरतेचा फटका FMCG आणि Oil & Gas क्षेत्राला बसला असला तरी, फार्मा आणि रिअल इस्टेटमध्ये **17%** पर्यंत वाढ दिसून आली आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू होऊन आता सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरीस सुरू झालेल्या या तणावाचा भारतीय शेअर बाजारावर मोठा परिणाम झाला असून, Nifty 50 निर्देशांकात सुमारे 4.3% ची घट नोंदवली गेली आहे. या काळात बाजारातील चढ-उतारामुळे विविध क्षेत्रांवर होणारे परिणाम वेगवेगळे राहिले आहेत.
क्षेत्रांमधील तफावत
पब्लिक सेक्टर बँका, ऑईल आणि गॅस कंपन्या आणि FMCG क्षेत्राला या अस्थिरतेचा मोठा फटका बसला आहे. या क्षेत्रांचे निर्देशांक 13% पर्यंत खाली घसरले आहेत. वाढता कच्चा माल आणि इंधनाचा खर्च यामुळे या कंपन्यांच्या मार्जिनवर ताण निर्माण झाला आहे.
याउलट, गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांकडे आपला मोर्चा वळवला. फार्मा (Pharma), रिअल इस्टेट (Realty) आणि मेटल्स (Metals) यांसारख्या क्षेत्रांनी या सहा महिन्यांच्या कालावधीत 17% पर्यंत मजल मारली आहे. ही क्षेत्रे आर्थिक अस्थिरतेतही तग धरून राहणारी (Defensive) मानली जातात.
ऊर्जा संकट आणि रुपयाचे दडपण
बाजारातील चिंतेचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता. कच्च्या तेलाच्या किमती (Brent Crude) प्रति बॅरल $70 वरून $120 च्या वर गेल्या. यामुळे भारतीय रुपयावरही मोठा ताण आला असून, मे २०२६ मध्ये रुपयाने निच्चांकी पातळी गाठली होती. आयात महागात पडत असल्यामुळे महागाईचा धोका वाढला आहे.
अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही Nifty Smallcap 100 निर्देशांकाने 24% ची जबरदस्त झेप घेतली आहे. परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) यावर्षी विक्रीवर भर देत असतानाही, देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी बाजारातील हा ओघ कायम राखला आहे.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
येणाऱ्या काळात बाजाराची दिशा काही महत्त्वाच्या घटकांवर अवलंबून असेल:
- रुपयाचे मूल्य: चलनातील स्थैर्य कंपन्यांच्या कमाईसाठी आवश्यक आहे.
- कच्च्या तेलाच्या किमती: इंधनाचे वाढते दर महागाई आणि तूट वाढवू शकतात.
- मान्सूनची प्रगती: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी आणि उपभोग मागणीसाठी मान्सूनचे महत्त्व मोठे आहे.