केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी International Tax Research and Analysis Foundation (ITRAF) ला भारताच्या भविष्यातील टॅक्स फ्रेमवर्कसाठी पुराव्यांवर आधारित (Evidence-based) संशोधन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नव्या युगातील टॅक्स प्रणाली
बेंगळुरू येथे आयोजित 'न्यू एज टॅक्सेशन' परिषदेत बोलताना अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आता केवळ विशिष्ट क्षेत्रांच्या मागण्यांनुसार टॅक्स पॉलिसी ठरवून चालणार नाही. भारताची आगामी 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट, २०२५' कडे वाटचाल सुरू असताना, पॉलिसीमध्ये शाश्वतता आणि डेटाचा अचूक वापर असणे गरजेचे आहे.
संशोधकांची भूमिका काय असेल?
अर्थमंत्र्यांच्या मते, सध्या अनेकदा टॅक्स सवलती किंवा दर कमी करण्याच्या मागण्यांवरच जास्त चर्चा होते. त्याऐवजी, टॅक्स बदलांचा महसुलावर, अनुपालन खर्चावर (Compliance Cost) आणि एकूणच कर आधारवर (Tax Base) काय परिणाम होईल, याचे सखोल विश्लेषण देण्याचे काम तज्ज्ञांनी केले पाहिजे. यामुळे भविष्यातील कायदेशीर वाद (Litigation) कमी होण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी टॅक्स पॉलिसीमध्ये स्थिरता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक भू-राजकीय तणावाच्या काळात महसूल गोळा करणे आणि व्यवसायांना चालना देणे या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. सरकारने मॉरिशस, सिंगापूर आणि सायप्रससोबतच्या टॅक्स करारांची पुनर्रचना केली आहे, ज्यामुळे भांडवली नफ्यावर (Capital Gains) भारताचा अधिकार सुनिश्चित झाला आहे.
बाजाराच्या दृष्टीने विचार करता, Securities Transaction Tax (STT) मधील बदलांचा थेट परिणाम ट्रेडिंग व्हॉल्यूमवर होत असतो. त्यामुळे, आगामी काळात सरकार टॅक्स कायदे सुलभ करण्यावर आणि कायदेशीर गुंतागुंत कमी करण्यावर भर देईल, असे संकेत मिळत आहेत.