केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman १८ सप्टेंबरपासून दोन दिवसीय शिखर परिषदेचे नेतृत्व करणार आहेत. 'Viksit Bharat' रोडमॅपसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांमध्ये समन्वय साधणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १८ सप्टेंबर २०२६ पासून दोन दिवसीय आर्थिक शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवणार आहेत. या बैठकीचा मुख्य उद्देश भारताच्या 'Viksit Bharat' व्हिजनला राज्यांच्या आर्थिक नियोजनाशी जोडणे हा आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांना एकत्र आणून धोरण आणि अंमलबजावणीमधील अंतर कमी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आर्थिक धोरणांवर भर
या परिषदेत प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांवर चर्चा होणार आहे: आर्थिक उत्क्रांती, कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील संक्रमण. मार्केटच्या दृष्टीने पाहिल्यास, रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) आणि ट्रान्समिशन नेटवर्कच्या फायनान्सिंग मॉडेलवर होणारी चर्चा महत्त्वाची ठरेल. जेव्हा केंद्र आणि राज्यांची धोरणे जुळतात, तेव्हा बांधकाम (Construction) आणि पॉवर क्षेत्रातील कंपन्यांचे काम वेगाने होण्यास मदत होते.
GST 2.0 ची शक्यता
या बैठकीत 'GST 2.0' च्या आराखड्यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या रचनेत सुधारणा झाल्यास त्याचा थेट फायदा व्यवसायांच्या सुलभतेला (Ease of Business) होणार आहे. राज्यांच्या महसुलावर याचा काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण याच निधीवर सार्वजनिक प्रकल्पांचा खर्च अवलंबून असतो.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
ही बैठक केवळ सरकारी समन्वयापुरती मर्यादित नाही, तर ती आगामी काळातील कॅपिटल एक्सपेंडिचरचा (CapEx) मार्ग निश्चित करेल. खाजगी भांडवल उभारणी (Private Capital Mobilization) आणि प्रकल्प मंजुरीच्या वेगाबाबत यातून काही संकेत मिळण्याची शक्यता आहे, जे बाजारासाठी सकारात्मक ठरू शकतात.