अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा! कर नियम सोपे होणार, अधिकार वाढणार; वित्त विधेयकात ५३ बदल सादर

कर विभागाचे अधिकार वाढणार, जुन्या केसेसची पुन्हा तपासणी शक्य

सादर केलेल्या बदलांमधील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, कर विभागाला (Tax Department) जुन्या कर प्रकरणांची पुन्हा तपासणी करण्याचे अधिक अधिकार मिळतील. न्यायालयाचे किंवा ट्रिब्युनलचे आदेश असल्यास, जुनी मुदत संपली असली तरीही अधिकारी या प्रकरणांची नव्याने चौकशी करू शकतील. यामुळे नियमांचे पालन अधिक प्रभावीपणे होईल.

नोटीस कालावधी निश्चित, तांत्रिक त्रुटींना मिळणार नाही महत्त्व

या सुधारणांमध्ये करविषयक नोटीसवर प्रतिसाद देण्यासाठी 30 दिवस ते 3 महिन्यांपर्यंतचा निश्चित कालावधी ठरवण्यात आला आहे. याशिवाय, कर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मंजुरींना केवळ तांत्रिक कारणांवरून आव्हान दिले जाणार नाही. यामुळे कर प्रशासनाची भूमिका अधिक मजबूत होईल.

SEZ आणि जमीन एकत्रीकरण योजनेला कर सवलती

या प्रस्तावांमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (SEZ) युनिट्सना 20 वर्षांपर्यंत कर सवलती वाढवण्याचा समावेश आहे. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रातील (IFSC) युनिट्सना याचा फायदा मिळेल. आंध्र प्रदेशातील जमीन एकत्रीकरण योजनेत (Land Pooling Scheme) सहभागी असलेल्या गुंतवणूकदारांना भांडवली नफा करात (Capital Gains Tax) सूट दिली जाईल.

नवीन आयकर कायदा 2025 च्या दिशेने पाऊल

भारत सरकार 1 एप्रिल 2025 पासून नवीन आयकर कायदा (Income-tax Act), 2025 लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन कायद्याला 1961 च्या कायद्याची जागा घेईल. हे बदल नवीन, सोप्या कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत.