अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या **7.8%** जीडीपी वाढीला जागतिक संकटांपासून वाचवण्यासाठी एक ठोस रोडमॅप मांडला आहे. यात फिस्कल शिस्त, पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात स्वावलंबनावर भर देण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह'मध्ये भारताच्या भविष्यातील आर्थिक धोरणांची दिशा स्पष्ट केली आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात देशाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी 'स्ट्रक्चरल ऑटोनॉमी' (Structural Autonomy) अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा 7.8% रिअल जीडीपी ग्रोथ रेट राखण्यात आला आहे, जो गेल्या दशकातील बँकिंग सुधारणांचे फळ असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अर्थव्यवस्थेची मजबुती आणि आकडेवारी
भारताची आर्थिक स्थिती सध्या मजबूत असून, सरकारचे FY27 साठी फिस्कल डेफिसिटचे (Fiscal Deficit) लक्ष्य 4.3% निश्चित केले आहे. देशाकडील फॉरेन एक्स्चेंज रिझर्व्ह सुमारे USD 766 बिलियन पर्यंत पोहोचले आहे, जे जागतिक चलन चढ-उतारांविरुद्ध एक मोठी सुरक्षा कवच आहे. तसेच, बँकिंग क्षेत्रातील नॉन-फूड क्रेडिट ग्रोथ 18.8% पर्यंत पोहोचली असून, ही मागणी उत्पादक क्षेत्रातील सकारात्मक गती दर्शवते.
'इमॅजिन्ड आणि मेड इन इंडिया'वर भर
सरकार आता केवळ मॅन्युफॅक्चरिंगवर अवलंबून न राहता 'इमॅजिन्ड आणि मेड इन इंडिया' (Imagined and Made in India) धोरणाकडे वळत आहे. यासाठी 'नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' आणि 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' सुरू करण्यात आले आहेत. संशोधन आणि विकासाला (R&D) चालना देण्यासाठी सरकार ₹1 लाख कोटींची नवीन योजना आणत आहे, ज्यामुळे सध्याचा 0.83% जीडीपी खर्च ओईसीडीच्या 2.7% सरासरीपर्यंत नेण्याचा मानस आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
जागतिक स्तरावर जिओपॉलिटिकल तणाव, शिपिंग मार्गांमधील अडथळे आणि वाढते एनर्जी प्राईस हे अर्थव्यवस्थेपुढील मुख्य धोके आहेत. ऑगस्ट 2026 मध्ये महागाईचा दर 4.8% होता. गुंतवणूकदारांनी आता खाजगी क्षेत्राचा R&D मधील सहभाग आणि सरकारचा पायाभूत सुविधांवरील खर्च याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे.