अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चीनमधील 'नॉन-टॅरिफ' अडथळ्यांमुळे भारतीय निर्यातीवर होत असलेल्या परिणामांकडे लक्ष वेधले आहे. त्याच वेळी, अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी कराराचे काम 'लीगल ड्राफ्टिंग' टप्प्यावर पोहोचले आहे.
चीनमधील व्यापाराबाबत बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, जरी टॅरिफचे नियम सर्वांना माहीत असले तरी, प्रत्यक्ष व्यापारात 'नॉन-टॅरिफ' अडथळे मोठे आव्हान ठरत आहेत. यामध्ये क्लिष्ट नियम, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आणि इम्पोर्ट लायसन्सिंग प्रक्रियांचा समावेश आहे. विशेषतः फार्मा, प्रक्रिया केलेले अन्न आणि कृषी उत्पादनांना चिनी बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे कठीण जात आहे, ज्यामुळे द्विपक्षीय व्यापारातील तूट (Trade Deficit) वाढत आहे.\n\nयाउलट, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार वाटाघाटींबाबत सकारात्मक घडामोडी घडत आहेत. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या संकेत दरानुसार, या प्रस्तावित कराराचे काम आता 'लीगल ड्राफ्टिंग'च्या टप्प्यात आले आहे. हा करार झाल्यास आयटी सेवा, फार्मा आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक स्थिर प्रवेश मिळेल.\n\nसरकारच्या धोरणांवर भाष्य करताना सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, महासाथीनंतर सरकारने थेट रोख हस्तांतरणाऐवजी पायाभूत सुविधांवर (Infrastructure) खर्च करण्यावर भर दिला आहे. रस्ते, बंदरे आणि रेल्वेमध्ये होत असलेल्या या गुंतवणुकीचा फायदा सिमेंट, स्टील आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील कंपन्यांना थेट होत आहे. तसेच, ब्रिक्स (BRICS) हा गट कोणत्याही देशाच्या विरोधात नसून आर्थिक सहकार्यासाठी असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.