दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी पंजाब सरकारवर पिकांचे अवशेष जाळण्याबाबतची आकडेवारी लपवल्याचा ठपका ठेवला आहे. दिल्लीतील वाढते प्रदूषण पाहता आता GRAP चा दुसरा टप्पा लागू करण्यात आला असून, याचा फटका बांधकाम आणि औद्योगिक क्षेत्राला बसत आहे.
प्रदूषणावरून राजकारण तापले\n\nदिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी पंजाब सरकारवर थेट निशाणा साधत शेतीतील पिकांचे अवशेष जाळण्याच्या घटनेचे सत्य दडवल्याचा आरोप केला आहे. सिरसा यांच्या मते, पीआर मोहिमेवर तब्बल ₹२० ते २५ कोटी खर्च करून 'शेतीतील आगी संपल्या' असा आभास निर्माण केला जात आहे, मात्र जमिनीवरील वास्तव पूर्णपणे वेगळे आहे.\n\n### आकड्यांचा खेळ आणि दावे\n\nसिरसा यांनी दावा केला की, पंजाबमध्ये शेतकर्‍यांविरुद्ध आधीच २७१ FIR दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या मते, प्रत्यक्ष आगीच्या घटना १,००० च्या वर आहेत, ज्यावरून सरकारी अहवालांमध्ये फेरफार केला जात असल्याचे दिसून येते. यासोबतच त्यांनी पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (Punjab Pollution Control Board) कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.\n\n### अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम\n\nदिल्लीतील हवेची गुणवत्ता (AQI) ३२४ पर्यंत खालावल्याने प्रशासनाला 'ग्रॅडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन' (GRAP) चा स्टेज २ लागू करावा लागला आहे. याचा थेट परिणाम उद्योगांवर होत आहे:\n\n* बांधकाम बंदी: बांधकाम आणि तोडफोडीच्या कामांवर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.\n* औद्योगिक निर्बंध: डिझेल जनरेटरच्या वापरावर बंदी आणि विशिष्ट औद्योगिक ऑपरेशन्सवर मर्यादा आल्या आहेत.\n\nया निर्बंधांमुळे नॅशनल कॅपिटल रिजनमधील रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचा वेग मंदावू शकतो. तसेच, राज्य सरकारांमधील राजकीय मतभेदांमुळे प्रदूषण नियंत्रणाची दीर्घकालीन धोरणे कोलमडत असून, त्याचा फटका पुरवठा साखळी (Supply Chain) आणि औद्योगिक उत्पादनाला बसत आहे. आगामी काळात जर हवेची गुणवत्ता सुधारली नाही, तर स्टेज ३ किंवा ४ चे निर्बंध लागू होऊ शकतात, जे आर्थिकदृष्ट्या अधिक घातक ठरू शकतात.
