आग्नेय आशियात पुन्हा एकदा गंभीर धुके (haze) पसरले असून, सिंगापूरवर कॉर्पोरेट पारदर्शकता आणण्यासाठी दबाव वाढत आहे. अनेक प्लांटेशन कंपन्यांचे आर्थिक व्यवहार सिंगापूरमधून होत असल्याने, आता कर्जासाठी आणि लिस्टिंगसाठी कडक नियमांची मागणी जोर धरत आहे.
आग्नेय आशियातील धुक्याचे संकट पुन्हा एकदा प्लांटेशन क्षेत्राच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्याला मदत करणाऱ्या आर्थिक केंद्रांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. केवळ पर्यावरणाच्या दृष्टीने न पाहता, आता गुंतवणूकदार याकडे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि आर्थिक देखरेखीचा भाग म्हणून पाहत आहेत. सिंगापूर हे पाम ऑईल आणि लाकूड उद्योगातील कंपन्यांसाठी एक प्रमुख भांडवली बाजारपेठ (Capital Market) असल्याने, या कंपन्यांना जबाबदार धरण्यासाठी सिंगापूर आपली आर्थिक ताकद वापरू शकते.
सध्याची परिस्थिती आणि आव्हाने
२०१४ चा 'ट्रान्सबाउंडरी हेझ पोल्युशन ॲक्ट' अपेक्षेप्रमाणे निकाल देऊ शकलेला नाही. कायदेशीर पेचप्रसंग आणि इंडोनेशियासारख्या शेजारील देशांकडून डेटा मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी, सिंगापूरमध्ये उपस्थित असलेल्या कंपन्या आणि इतरत्र होणारा त्यांचा पर्यावरणीय हस्तक्षेप यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
आर्थिक शिस्त हाच उपाय?
आता गुंतवणूकदार आणि नियामक पर्यावरणाचे पालन न करणे याला एक गंभीर 'बिझनेस रिस्क' मानत आहेत. नवीन प्रस्तावानुसार, कंपन्यांना कर्ज घेण्यासाठी किंवा स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्टिंग कायम ठेवण्यासाठी त्यांच्या सप्लाय चेनचा आणि जमिनीचा रिअल-टाइम, व्हेरिफाईड मॅप देणे अनिवार्य करावे, असा विचार सुरू आहे. ही पद्धत युरोपियन युनियनच्या धर्तीवर असेल, जिथे कच्च्या मालाचा उगम तपासणे बंधनकारक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
ज्या कंपन्या पारदर्शकतेचे नियम पाळणार नाहीत, त्यांना भांडवल मिळणे कठीण होईल. तसेच, वाढत्या 'कंप्लायन्स कॉस्ट'मुळे या कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, कर्ज घेण्याच्या अटींमध्ये बदल झाल्यास कंपन्यांच्या शेअर किमतीवरही दबाव येऊ शकतो.
आगामी काळात सिंगापूरमधील नियामक किंवा बड्या बँका ESG-संबंधित नियमावलीत काही बदल करतात का, यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल. सप्लाय चेन पारदर्शकतेबाबतचे नवीन निकष ठरवणे हेच येत्या काळात कंपन्यांच्या रिस्क प्रोफाइलचा प्रमुख भाग ठरेल.