आरबीआयचे माजी गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी भारताच्या २०२७ पर्यंतच्या आर्थिक ध्येयासाठी पाच मुख्य आधारस्तंभ मांडले आहेत. यामध्ये क्रेडिट सुलभता, बॉन्ड मार्केटचा विस्तार आणि विमा व पेन्शन क्षेत्रातील सुधारणांवर भर देण्यात आला आहे, ज्याचा थेट फायदा बँकिंग आणि विमा क्षेत्राला होऊ शकतो.
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी भारताला 'विकसित भारत' बनवण्यासाठी एक धोरणात्मक रोडमॅप सादर केला आहे. आगामी काळात देशाची आर्थिक वाटचाल कशी असावी, याचे पाच मुख्य स्तंभ त्यांनी निश्चित केले असून, हे बदल पायाभूत सुविधा आणि वैयक्तिक गुंतवणुकीवर मोठा प्रभाव टाकणारे आहेत.\n\n### क्रेडिट आणि बँकिंग विस्तारावर भर\nदेशाच्या आर्थिक विकासासाठी क्रेडिट-टू-जीडीपी (Credit-to-GDP) गुणोत्तर वाढवणे गरजेचे असल्याचे दास यांनी म्हटले आहे. बँकांनी आता मोठ्या शहरांच्या पलीकडे जाऊन ग्रामीण आणि निमशहरी भागात कर्जपुरवठा वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. विशेषतः लघु उद्योग आणि कृषी क्षेत्रासाठी पतपुरवठा वाढल्यास बँकिंग क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी महसूल वाढीच्या अनेक संधी निर्माण होतील.\n\n### बॉन्ड मार्केटला मिळणार चालना\nसध्या कॉर्पोरेट कर्ज बाजार हा खासगी प्लेसमेंटवर अवलंबून आहे. मात्र, दास यांनी सुचवल्याप्रमाणे सार्वजनिक इश्युज (Public Issues) कडे वळल्यास मार्केटमध्ये लिक्विडिटी वाढेल. तसेच, वाढत्या शहरीकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या भांडवलाची गरज भासणार आहे. जर या संस्थांची पारदर्शकता सुधारली, तर म्युनिसिपल बॉन्ड्समध्ये सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीचे एक उत्तम दालन खुले होऊ शकते.\n\n### विमा आणि पेन्शनचे जाळे\nविमा क्षेत्र सध्या ₹७४ लाख कोटींहून अधिक मालमत्ता हाताळत असले, तरी याची व्याप्ती वाढवण्याची मोठी संधी आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून विमा स्वस्त आणि सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे हा या योजनेचा मुख्य भाग आहे. त्याचप्रमाणे, पेन्शन प्रणालीमध्ये सुधारणा केल्यास लोकांची सोने आणि रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक आर्थिक साधनांमध्ये (Financial Instruments) वळण्यास मदत होईल. या बदलांमुळे भविष्यात लाईफ इन्शुरन्स कंपन्या आणि पेन्शन फंड प्रोव्हायडर्सच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात भांडवल येईल, ज्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांचे भवितव्य उजळ असेल.