सेमीकंडक्टर उत्पादकांना आकर्षित करण्यासाठी गुजरात, आसाम, ओडिशा आणि कर्नाटक आता सबसिडीपेक्षा ऑपरेशनल कार्यक्षमतेवर (Operational Efficiency) भर देत आहेत. 'प्लग-अँड-प्ले' जमीन, स्वस्त वीज आणि कुशल मनुष्यबळाच्या मदतीने प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचा या राज्यांचा मानस आहे.
सेमीकंडक्टर उत्पादनाच्या शर्यतीत भारताने आपली रणनीती बदलली आहे. केवळ टॅक्स सवलती किंवा सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहता, गुजरात, आसाम, ओडिशा आणि कर्नाटक ही राज्ये आता कामाच्या गतीवर (Execution) भर देत आहेत. चिप उत्पादनासारख्या भांडवलप्रधान व्यवसायांमध्ये प्रकल्पाचा खर्च आणि वेळ वाचवणे हे दीर्घकालीन नफ्यासाठी महत्त्वाचे असते.
राज्यांचा स्ट्रॅटेजिक बदल
प्रत्येक राज्याने आपल्या ताकदीनुसार निर्णय घेतले आहेत. आसाममध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या प्रकल्पासाठी सरकारने साप्ताहिक देखरेख प्रणाली सुरू केली आहे. तिथे 'प्लग-अँड-प्ले' औद्योगिक पार्क्स विकसित केले जात आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना पायाभूत सुविधांची वाट न पाहता थेट मशिन्स बसवणे शक्य होणार आहे.
गुजरातने 'गुजरात सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन' स्थापन करून सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट तयार केला आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय विलंब टळणार आहे. दुसरीकडे, ओडिशामध्ये वीज दरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ₹4.50 प्रति युनिट या दराने रिइम्बर्समेंट दिली जात आहे आणि 1,000 एकरचे विशेष तंत्रज्ञान पार्क उभारले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
सेमीकंडक्टर व्यवसायातील दोन मोठी आव्हाने म्हणजे 'प्रकल्प लांबणीवर पडणे' आणि 'जास्त ऑपरेशनल खर्च'. जमिनीचे तातडीने वाटप आणि पायाभूत सुविधा पुरवल्यामुळे गुंतवणुकीतील जोखीम (Execution Risk) कमी होत आहे.
मात्र, केवळ जमीन किंवा वीज पुरेशी नाही. आयआयटी गांधीनगर, आयआयटी गुवाहाटी आणि सी-डॅक (C-DAC) सोबत मिळून कुशल इंजिनिअर्सची फौज तयार करण्याचे कामही सुरू आहे. मात्र, जागतिक पुरवठा साखळी आणि पाण्याची उपलब्धता यांसारख्या आव्हानांकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.