भारतातील दुय्यम स्टील (Secondary Steel) उत्पादक आता खर्च कमी करण्यासाठी बॅकवर्ड इंटिग्रेशन आणि कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांटवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामुळे ऑपरेटिंग मार्जिन **६.६%** पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
भारतातील दुय्यम स्टील उत्पादक कंपन्या आता ऊर्जेच्या चढ-उतार होणाऱ्या किमतींपासून नफा वाचवण्यासाठी आपली धोरणे बदलत आहेत. केवळ उत्पादन क्षमता वाढवण्याऐवजी, कंपन्या आता 'बॅकवर्ड इंटिग्रेशन' आणि स्वतःचे 'कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट्स' उभारण्यावर भर देत आहेत. यामुळे बाहेरील वीज ग्रीड आणि अस्थिर पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे.
ऑपरेटिंग नफ्यातील फरक
इंडस्ट्री डेटा दर्शवतो की, ज्या कंपन्यांकडे स्वतःची सुविधा (Integrated Players) आहे, त्यांना प्रति टन ₹१,५०० ते ₹२,००० इतका अतिरिक्त EBITDA नफा मिळतो. या आर्थिक वर्षात दुय्यम स्टील क्षेत्रातील इंटिग्रेटेड क्षमतेचा वाटा २७% वरून वाढून ३३% होण्याची शक्यता आहे.
मोठी गुंतवणूक आणि मागणी
या धोरणात्मक बदलासाठी कंपन्या ₹३,००० कोटी ते ₹३,५०० कोटी इतका मोठा कॅपेक्स (CAPEX) खर्च करत आहेत. बांधकामासाठी लागणाऱ्या 'लॉन्ग स्टील'ची देशांतर्गत मागणी यंदा सुमारे ७% ने वाढण्याचा अंदाज आहे. सरकारी गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे या मागणीला मोठा आधार मिळत आहे.
जोखीम आणि आव्हाने
इंटिग्रेशनमुळे भविष्यात फायदा होणार असला तरी, सध्या काही आव्हाने कायम आहेत. कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट उभारणे हे खर्चिक काम असून त्यासाठी मोठा वेळ लागतो. तसेच, जागतिक भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या मालाच्या किमतीवर परिणाम होऊ शकतो. ज्या कंपन्या अजूनही पूर्णपणे इंटिग्रेटेड नाहीत, त्यांना वाढीव वीज दरांचा फटका बसत आहे. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या मार्जिनवर आणि कर्जाच्या स्थितीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.