बजेटमधील **९.१ अब्ज डॉलर्सची** तूट भरून काढण्यासाठी साऊदी अरेबियाने **८ अब्ज डॉलर्सचे** कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. 'व्हिजन २०३०' प्रकल्पांचा वेग कायम राखण्यासाठी आणि प्रादेशिक अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आर्थिक तूट आणि कर्जाची गरज
साऊदी अरेबियाचे नॅशनल डेट मॅनेजमेंट सेंटर सध्या विविध बँकांशी ८ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जासाठी चर्चा करत आहे. २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत देशाला ३४.३ अब्ज रियाल म्हणजेच साधारण ९.१ अब्ज डॉलर्सची बजेट तूट सोसावी लागली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी देशाला तातडीने लिक्विडिटीची गरज आहे.
आव्हाने आणि 'व्हिजन २०३०'
प्रादेशिक अस्थिरतेमुळे 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ'मधील लॉजिस्टिक्सवर परिणाम झाला असून, त्याचा थेट फटका तेल निर्यातीला बसला आहे. ब्रेंट क्रूडचा दर ८७ डॉलर्स प्रति बॅरल असूनही, 'व्हिजन २०३०' सारख्या मोठ्या आर्थिक प्रकल्पांचा खर्च भागवणे सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे.
सौदी आरामकोची भूमिका
केवळ सरकारच नव्हे, तर ऊर्जा क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Saudi Aramco सुद्धा भांडवल उभारणीसाठी कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. याआधीच २०२६ मध्ये कंपनीने ४ अब्ज डॉलर्स उभे केले असून, आता कंपनी आपल्या भांडवलाचे स्रोत अधिक वैविध्यपूर्ण (Diversify) करत आहे.
भविष्यातील आर्थिक नियोजन
२०२६ साठी सरकारने एकूण ५७.८६ अब्ज डॉलर्सच्या कर्ज उभारणीचे नियोजन केले होते. आता महाकाय प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत शिस्त आणत कर्जाचा भार मर्यादित ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे. महामारीनंतर झालेली आर्थिक घसरण लक्षात घेता, गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता या नवीन कर्ज करारांच्या अटींकडे आणि प्रकल्पांच्या बदलत्या वेळापत्रकाकडे लागले आहे.