सौदी अरेबियाची मोठी खेळी: 'व्हिजन 2030' साठी श्रीमंत कुटुंबांकडून निधी उभारणी!

सौदी अरेबियाने आपल्या महत्त्वाकांक्षी 'व्हिजन 2030' या आर्थिक विकास कार्यक्रमासाठी निधी उभारणीच्या धोरणात मोठा बदल केला आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांना या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी आता थेट आवाहन केले जात आहे. वाढता खर्च आणि तेलाच्या दरातील चढ-उतारामुळे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थेवर जो ताण आला आहे, त्याला प्रतिसाद म्हणून सौदी सरकार आता देशांतर्गत खाजगी भांडवलावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. 'पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट फंड (PIF)' आणि 'मिनिस्ट्री ऑफ इन्व्हेस्टमेंट' यांसारख्या प्रमुख संस्था या संदर्भात पुढाकार घेत असून, देशातील प्रभावशाली फॅमिली ऑफिसेस (Family Offices) आणि मोठ्या कंपन्यांशी थेट संपर्क साधत आहेत. यातून मिळणाऱ्या भांडवलामुळे विकासकामे सुरळीत चालू ठेवता येतील आणि देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांना बळ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

निधीची गरज आणि प्रकल्पांवरील ताण

'व्हिजन 2030' ही सौदी अरेबियाला तेलावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आखलेली एक मोठी आणि अत्यंत खर्चिक योजना आहे. अनेक वर्षांपासून मोठे प्रकल्प उभारण्यावर होणारा प्रचंड खर्च, तेलाच्या बाजारातील अस्थिरता आणि जागतिक स्तरावर कर्ज मिळवण्याच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे सार्वजनिक वित्तावर लक्षणीय ताण आला आहे. याचा परिणाम म्हणून, अनेक मोठ्या आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये फेरबदल करण्यात आले आहेत किंवा त्यांचे स्वरूप कमी करण्यात आले आहे. सौदी अरेबियाची राजधानी रियाधमध्ये प्रस्तावित असलेले भव्य 'मुकाब' (Mukaab) हे क्यूब-आकाराच्या इमारतीचे बांधकाम थांबवण्यात आले आहे. तसेच, 2029 च्या आशियाई हिवाळी ऑलिम्पिकचे यजमानपद भूषवणाऱ्या 'ट्रोजना' (Trojena) स्की रिसॉर्टच्या योजनेतही कपात करण्यात आली आहे. 'निओम' (Neom) सारख्या मेगाप्रोजेक्टमध्येही पुनर्रचना (Redesign) केली जात आहे. हे सर्व बदल दर्शवतात की, सौदी अरेबिया सध्या आर्थिक मर्यादा लक्षात घेऊन खर्चावर अधिक काटेकोर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

देशांतर्गत भांडवलाकडे वळलेले लक्ष

या आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, सौदी अरेबियाने आपल्या देशातील श्रीमंत कुटुंबांकडून भांडवल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत, PIF ने लाल समुद्राजवळील प्रमुख सौदी कुटुंबांना देशांतर्गत प्रकल्पांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याची विनंती केली. स्थानिक श्रीमंत कुटुंबांना जागतिक गुंतवणूकदारांशी सहकार्य करण्यासही प्रोत्साहित केले जात आहे, जेणेकरून देशात अधिक भांडवल आकर्षित करता येईल. 'मिनिस्ट्री ऑफ इन्व्हेस्टमेंट' सारखी सरकारी यंत्रणा आता फॅमिली ऑफिसेस आणि वेल्थ मॅनेजर्सशी (Wealth Managers) अधिक सक्रियपणे संवाद साधत आहे. हा बदल सौदी अरेबियाच्या भांडवल उभारणीच्या दृष्टिकोनमधील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जिथे दीर्घकालीन आर्थिक विकासाच्या ध्येयांसाठी देशातील खाजगी संपत्तीचा वापर करण्यावर भर दिला जात आहे.

आर्थिक क्षमता आणि पुढील वाटचाल

प्रकल्पांमध्ये काही बदल झाले असले, तरी सौदी अरेबिया आपली आर्थिक विविधीकरणाची (Diversification) योजना पुढे नेण्यास कटिबद्ध आहे. तंत्रज्ञान (Technology), विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डेटा सेंटर्समध्ये मोठी गुंतवणूक केली जात आहे. खाणकाम (Mining) आणि पर्यटन (Tourism) हेही भविष्यातील विकासाचे प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून पाहिले जात आहेत. गैर-तेलावर आधारित अर्थव्यवस्थेचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (GDP) योगदान आता 55% पेक्षा जास्त झाले आहे आणि त्याची वाढ एकूण GDP वाढीपेक्षा अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने सौदी अरेबियाच्या GDP वाढीचा अंदाज 2026 पर्यंत 4.5% वर्तवला आहे, ज्यामुळे तो G20 देशांमध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल. जागतिक बँकेनेही 2025 आणि 2026 साठी 4.7% वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. प्रशासकीय सुधारणा, व्यवसायातील नियमांमध्ये सुलभता आणि महिलांचा श्रम बाजारातील सहभाग वाढवणे यांसारख्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे (Structural Reforms) अर्थव्यवस्थेला बळ मिळत आहे. मात्र, सरकारच्या 2025 च्या अर्थसंकल्पात तेलातून मिळणाऱ्या महसुलाचा वाटा अजूनही सुमारे 61% आहे, जी एक चिंतेची बाब आहे. तसेच, चालू खात्यातील (Current Account) तूट वाढणे हे देखील सध्याचे एक आव्हान आहे.