सौदी अरेबियाने आपला प्रमुख कार्यक्रम 'Future Investment Initiative' (FII) आता २०२७ पर्यंत पुढे ढकलला आहे. प्रदेशातील वाढता तणाव आणि सुरक्षेचे प्रश्न यामागील मुख्य कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे.
सौदी अरेबियाने आपला वार्षिक 'Future Investment Initiative' (FII), जो जागतिक स्तरावर 'Davos in the Desert' म्हणून ओळखला जातो, तो २०२७ पर्यंत स्थगित केला आहे. मध्यपूर्वेतील वाढती अस्थिरता आणि तेथील महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर सुरक्षेच्या कारणांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम मूळचा २०२६ च्या अखेरीस नियोजित होता.
Vision 2030 आणि गुंतवणुकीचे भवितव्य
'Public Investment Fund' साठी हा कार्यक्रम जागतिक भांडवल आकर्षित करण्याचे मुख्य साधन आहे. सौदीच्या 'Vision 2030' मोहिमेअंतर्गत तेलावरील अवलंबित्व कमी करून पर्यटन, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याचे त्यांचे ध्येय आहे. या परिषदेद्वारे जागतिक कंपन्यांचे प्रमुख आणि धोरणकर्ते सौदीच्या 'गिगा-प्रोजेक्ट्स'मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी एकत्र येतात.
भारतीय गुंतवणूकदारांवर परिणाम
भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील व्यापार संबंध अत्यंत दृढ आहेत. भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचा मोठा हिस्सा सौदीतून येतो. तसेच, अनेक भारतीय इंजिनीअरिंग आणि कन्स्ट्रक्शन कंपन्या तिथे कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत, या मोठ्या इव्हेंटचे पुढे ढकलणे सौदीच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग मंदावू शकते, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या ऑर्डर्सवर आणि तेथील रोजगारावर होऊ शकतो.
ऊर्जेच्या बाजारावर सावट
मध्यपूर्वेतील सुरक्षेचा प्रश्न थेट जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडलेला आहे. पुरवठा साखळीत (Supply Chain) कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास इंधनाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता येऊ शकते. यामुळेच आता गुंतवणूकदार सौदी सरकारकडून येणाऱ्या अधिकृत अपडेट्सवर आणि क्रूड ऑइलच्या किमतीतील हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.