२०२२ मध्ये संपलेल्या 'सौभाग्य' (Saubhagya) योजनेने **२.८६ कोटी** घरांपर्यंत वीज पोहोचवली असली, तरी आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष केवळ कनेक्टिव्हिटीवर नसून DISCOMs च्या आर्थिक स्थिरतेवर आणि नव्या RDSS योजनेच्या अंमलबजावणीवर केंद्रित झाले आहे.
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, म्हणजेच 'सौभाग्य', ही योजना मार्च २०२२ मध्ये कार्यान्वित झाल्यानंतर आता तिचा वारसा वीज क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा बेंचमार्क ठरला आहे. या योजनेद्वारे उत्तर प्रदेशमध्ये तब्बल ९१.८ लाख घरांना वीज जोडणी देण्यात आली होती. या मोहिमेमुळे भारताच्या ऊर्जा प्रवेशाचे मोजमाप करण्याची पद्धत बदलली, परंतु आता आव्हाने पायाभूत सुविधांकडून आर्थिक सक्षमतेकडे वळली आहेत.
कनेक्टिव्हिटीकडून आर्थिक सक्षमतेकडे (Financial Viability)
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आता केवळ नवीन कनेक्शनची संख्या महत्त्वाची नसून, सरकारी वीज वितरण कंपन्यांची (DISCOMs) आर्थिक स्थिती कशी आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. सध्या वीज पुरवठ्याचा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न यातील तफावत (ACS-ARR gap) हा वीज क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करणारा मुख्य घटक आहे. ग्रामीण भागातील वाढत्या खर्चामुळे वीज वितरण कंपन्यांवर कर्जाचा मोठा बोजा निर्माण होत आहे.
CAG चा ऑडिट रिपोर्ट आणि वास्तव
२०२५ मध्ये 'कॅग' (CAG) ने सादर केलेल्या अहवालात सरकारी आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये तफावत असल्याचे समोर आले आहे. अनेक राज्यांमध्ये, विशेषतः उत्तर प्रदेशमध्ये, घरांच्या वीजकरणाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या अहवालाने गुंतवणूकदारांना असा संदेश दिला आहे की, पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या घोषणांमागील प्रत्यक्ष डेटा तपासणे आता अपरिहार्य आहे.
भविष्यातील दिशा: RDSS योजना
सौभाग्य योजनेनंतर आता केंद्र सरकारने 'रिव्हॅम्पड डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम' (RDSS) वर भर दिला आहे. याचे मुख्य उद्दिष्ट DISCOMs ची कार्यक्षमता वाढवणे हे आहे. यामध्ये स्मार्ट मीटर्सचा वापर, ट्रान्समिशन लॉसेस कमी करणे आणि आर्थिक शिस्त लावणे यावर काम केले जात आहे. ज्या कंपन्या या सुधारणांमध्ये यशस्वी ठरतील, त्याच दीर्घकाळ टिकून राहतील हे स्पष्ट आहे.