S&P Global ने FY27 मध्ये भारताचा जीडीपी विकास दर **7%** राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी हे याचे प्रमुख कारण असले तरी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे होणारा ऊर्जेचा पुरवठा आणि महागाईबाबत संस्थेने चिंता व्यक्त केली आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांत वेगाने वाढणार असून, FY27 मध्ये 7% विकास दर गाठण्याची शक्यता S&P Global ने वर्तवली आहे. मागील आर्थिक वर्षात भारताने 7.8% इतकी दमदार कामगिरी केली होती. देशांतर्गत मागणी सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे, परंतु ही गती कायम ठेवण्यासाठी उत्पादकता वाढवणे आणि वित्तीय बाजाराचा विस्तार करणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.
ऊर्जेच्या आयातीवर टांगती तलवार
सध्याच्या भू-राजकीय तणावाचा फटका भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला बसत आहे. विशेषतः 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधील (Strait of Hormuz) अस्थिरतेमुळे ऊर्जा आयातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास क्रूड ऑईलच्या आयातीत 20%, एलपीजी (LPG) आयातीत 12% तर एलएनजी (LNG) आयातीत 16% इतकी घट झाली आहे. या पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे महागाई वाढण्याची आणि व्यापार तुटीवर (Trade Balance) परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल रुपया ठरणार गेम-चेंजर
पारंपारिक अर्थकारणासोबतच, डिजिटल रुपया (Digital Rupee) हे भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा (DPI) चौथा महत्त्वाचा स्तंभ ठरू शकतो, असे S&P Global चे मत आहे. यामध्ये 'प्रोग्रामेबल रूल्स' (Programmable Rules) असल्याने पैशांचे हस्तांतरण आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होऊ शकतात. यामुळे भविष्यात कॅपिटल मार्केट अधिक प्रगल्भ होण्यास मदत होईल.
भविष्यातील महत्त्वाचे मुद्दे
येणाऱ्या काळात जागतिक स्तरावरील ऊर्जेच्या किमती आणि पुरवठा साखळीची स्थिरता यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून असेल. याशिवाय, पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च आणि राज्यांमधील स्पर्धात्मक संघराज्य पद्धती (Competitive Federalism) भारताच्या विकासासाठी निर्णायक ठरेल.