जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताने आता वीज आणि इंधन साठवणूक धोरण एकत्र करावे, असा सल्ला S&P Global ने दिला आहे. या निर्णयामुळे नवीन इन्व्हेस्टमेंट क्लास तयार होऊन पेन्शन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांकडून मोठी गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे.
एकीकृत धोरणाची गरज का आहे?
S&P Global ने सरकारला शिफारस केली आहे की, भारताने आतापर्यंत विभागलेली ऊर्जा नियोजनाची पद्धत सोडून एक एकीकृत (Integrated) स्टोरेज पॉलिसी राबवावी. यामध्ये बॅटरी, पंपड हायड्रो, कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू या सर्वांना एकाच इकोसिस्टमचा भाग मानले जाईल. यामुळे जागतिक सप्लाय चेनमध्ये होणाऱ्या चढ-उतारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी संधी
ही शिफारस गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची आहे कारण याद्वारे एनर्जी स्टोरेजला एक स्वतंत्र 'इन्व्हेस्टमेंट ॲसेट क्लास' म्हणून मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे पेन्शन फंड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांसारख्या मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना स्थिर रिटर्न्स देणारे प्रकल्प मिळतील, ज्याची ते नेहमीच शोधात असतात.
सध्याची स्थिती आणि धोके
भारत सध्या आपल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचा २५% खर्च रिफाइंड उत्पादनांच्या निर्यातीतून भरून काढत आहे. सप्लाय रिस्क कमी करण्यासाठी भारताने ४१ देशांकडून तेल खरेदी करून आपली व्याप्ती वाढवली आहे. तरीही, 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) सारख्या संवेदनशील ठिकाणांवरून होणारी आयात ही भारतासाठी एक मोठी जिओपॉलिटिकल रिस्क (Geopolitical Risk) आहे.
भविष्यातील आव्हाने
क्लीन एनर्जीकडे होणारा प्रवास हा खूप खर्चिक आहे. भांडवलाचा उच्च दर आणि जमिनीचे अधिग्रहण यासारख्या समस्या अजूनही कायम आहेत. सरकार आगामी काळात या एकात्मिक धोरणाबाबत काय पावले उचलते आणि कोणत्या सवलती देते, याकडे आता शेअर बाजारातील तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.