हॉटमेलचे (Hotmail) सह-संस्थापक सबीर भाटिया यांनी भारतात **५५%** वारसा कर (Inheritance Tax) लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. संपत्तीचे केंद्रीकरण टाळण्यासाठी हे पाऊल सुचवण्यात आले असले, तरी यामुळे फॅमिली बिझनेस आणि शेअर बाजारावर काय परिणाम होईल, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
वारसा कराची चर्चा का सुरू झाली?
हॉटमेलचे सह-संस्थापक सबीर भाटिया यांनी भारतात ५५% वारसा कर लागू करण्याचे सुचवून एक नवीन वादाला तोंड फोडले आहे. त्यांच्या मते, वारसा हक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीपेक्षा वैयक्तिक गुणवत्तेला (Meritocracy) अधिक महत्त्व मिळावे आणि देशातील संपत्तीचे प्रचंड केंद्रीकरण कमी व्हावे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारत सरकारने १९८५ मध्ये 'इस्टेट ड्युटी ॲक्ट' रद्द केला होता आणि सध्या देशात कोणत्याही प्रकारचा वारसा कर अस्तित्वात नाही. हा केवळ एक प्रस्ताव असून सध्याच्या सरकारी धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही.
शेअर बाजारावर काय होईल परिणाम?
या प्रस्तावाचा थेट फटका फॅमिली-रन बिझनेसला बसू शकतो. अनेक कंपन्यांचे प्रवर्तक (Promoters) आपली संपत्ती मोठ्या प्रमाणात कंपनीतील शेअर्सच्या स्वरूपात ठेवतात. अशा स्थितीत वारसांना कर भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेची (Cash) गरज भासेल. जर व्यवसायाकडे पुरेशी लिक्विडिटी नसेल, तर त्यांना कर भरण्यासाठी आपले शेअर्स बाजारात विकावे लागतील. यामुळे सार्वजनिक गुंतवणूकदारांवर विक्रीचा दबाव (Selling Pressure) येऊन शेअर्सच्या किमती खाली येऊ शकतात.
खाजगी मालमत्ता आणि भांडवल पलायन (Capital Flight)
केवळ शेअर्सच नाही, तर जमीन, दागिने आणि खाजगी कंपन्यांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करणे हे एक कठीण आव्हान ठरेल. अशा करामुळे गुंतवणूकदार आपल्या संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी प्रायव्हेट ट्रस्ट किंवा फॅमिली फाऊंडेशनसारख्या गुंतागुंतीच्या संरचनांकडे वळू शकतात. यामुळे देशांतर्गत भांडवल बाहेर जाण्याचा (Capital Outflow) धोका निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे स्थानिक व्यवसायांच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवलावर परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी सध्याची परिस्थिती पाहता, हा केवळ एक चर्चेचा विषय असला तरी, भविष्यात सरकारी धोरणांमधील बदलांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. वारसा नियोजन (Succession Planning) आणि संपत्ती व्यवस्थापनाची रणनीती भविष्यात अधिक महत्त्वाची ठरेल.