SEZ युनिट्स आता भारतीय रुपयांमध्ये घेणार सेवा शुल्क: 'मेक इन इंडिया'ला नवी गती

SEZ मध्ये होणार मोठा बदल

भारत सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या बदलामुळे SEZ मधील युनिट्सना आता देशांतर्गत (Domestic Tariff Area - DTA) ग्राहकांना दिलेल्या सेवांसाठी भारतीय रुपयांमध्ये पेमेंट स्वीकारता येणार आहे. सध्या SEZ युनिट्सना सामान्यतः परकीय चलनातच व्यवहार करणे बंधनकारक आहे, पण नवीन नियमांमुळे हे चित्र बदलणार आहे.

महत्त्वाच्या क्षेत्रांना दिलासा

सध्याच्या नियमांनुसार, मेंटेनन्स, रिपेअर आणि ओव्हरहॉल (MRO), संरक्षण उत्पादन, इंजिनिअरिंग आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) यांसारख्या क्षेत्रांतील SEZ युनिट्सना देशांतर्गत कंपन्यांना सेवा देण्यासाठी परकीय चलन (Foreign Exchange) घेणे आवश्यक आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना सेवा खरेदी करताना अतिरिक्त बँक चार्जेस आणि चलन रूपांतरण शुल्काचा (Currency Conversion Fees) भुर्दंड सोसावा लागतो. हा नियम बदलल्यास व्यवहार खर्च कमी होईल आणि स्थानिक कंपन्यांसाठी SEZ मधील सेवा घेणे अधिक आकर्षक ठरेल.

नागपूरच्या MIHAN SEZ किंवा हैदराबादच्या GMR Aero SEZ सारख्या MRO सुविधा देशांतर्गत एअरलाइन्सना सेवा देऊ शकत नव्हत्या. तसेच, L&T MBDA Missile Systems सारख्या संरक्षण कंपन्यांना भारतीय सैन्याला देखभाल सेवा (Maintenance Support) पुरवण्यात अडचणी येत होत्या. IT क्षेत्रातही, अनेकदा सरकारी कार्यालये आणि PSUs ला SEZ मध्ये उपलब्ध असूनही रुपयांमध्ये पेमेंट स्वीकारता येत नसल्याने परदेशी सॉफ्टवेअर सेवा आयात कराव्या लागत होत्या.

'मेक इन इंडिया'ला प्रोत्साहन

हा निर्णय 'मेक इन इंडिया' (Make in India) धोरणाला अधिक बळ देणारा मानला जात आहे. SEZ मधील उत्पादन आणि सेवा क्षमतांना देशांतर्गत बाजारपेठेशी जोडण्याचा यामागे उद्देश आहे. वाणिज्य विभाग (Department of Commerce), रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) यांच्यात या धोरणात्मक बदलावर चर्चा सुरू आहे. हा प्रस्ताव सध्या कॅबिनेट नोट म्हणून तयार केला जात असून, मंजुरीनंतर संसदेत मांडला जाईल.

या धोरणात्मक बदलामुळे Larsen & Toubro (L&T) आणि GMR Group सारख्या SEZ मध्ये मोठी उपस्थिती असलेल्या कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. संसदेत विधेयक सादर होणे आणि नवीन नियमांनुसार व्यवहार कसे नोंदवले जातील व कर आकारणी कशी होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.