सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी (SEZ) धोरण सुधारणा अहवाल लवकरच सादर करणार आहे. यामुळे निर्यात योजना सुलभ होऊन देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. हजारो युनिट्ससाठी ऑपरेशन्स आणि टॅक्स स्ट्रक्चर सोपे होऊ शकते.
देशातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी (SEZ) एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. सरकारने नियुक्त केलेली एक समिती SEZ धोरणांमधील सुधारणांसाठी आपला अहवाल लवकरच वाणिज्य मंत्रालयाला सादर करणार आहे. या अहवालात अनेक निर्यात योजना एकत्र करून देशांतर्गत उत्पादनाला (Domestic Manufacturing) चालना देण्यावर भर दिला जाईल.
कालबाह्य SEZ कायद्यात आधुनिकीकरण
सन 2005 च्या SEZ कायद्यात गेल्या दोन दशकांत जागतिक व्यापार आणि देशांतर्गत औद्योगिक गरजांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. या बदलांना अनुसरून, 17 सदस्यांची समिती SEZ धोरणांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अहवाल तयार करत आहे. सरकारचा उद्देश या क्षेत्रांना पुनरुज्जीवित करून स्थानिक उत्पादन वाढवणे, एकूण निर्यात वाढवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.
विविध निर्यात योजनांचे एकत्रीकरण
प्रस्तावित सुधारणांचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे अनेक निर्यात-केंद्रित उपक्रमांना एकत्र आणणे. सध्या, व्यवसायांना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनिट्स (EoUs), मॅन्युफॅक्चरिंग अँड अदर ऑपरेशन्स इन वेअरहाऊस (MOOWR) योजना, ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कॅपिटल गुड्स (EPCG) आणि ड्युटी-फ्री इम्पोर्ट ऑथोरायझेशन (DFIA) यांसारख्या अनेक योजनांमध्ये काम करावे लागते. या सर्वांना एकाच संरचनेत आणल्यास, कंपन्यांसाठी व्यवसायातील गुंतागुंत कमी होईल आणि व्यवसाय करणे सोपे होईल.
कामकाजातील अडथळे आणि आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन
समिती SEZ डेव्हलपर्स आणि वैयक्तिक युनिट्ससमोरील नियामक आणि प्रक्रियात्मक अडथळ्यांचे मूल्यांकन करत आहे. केवळ कामकाजाची कार्यक्षमताच नव्हे, तर दिलेल्या कर सवलती आणि निर्यातीतील प्रत्यक्ष वाढ, भांडवली गुंतवणूक आणि एकूण आर्थिक वाढ यांच्यातील संबंधांचेही विश्लेषण केले जात आहे. हे मूल्यांकन औद्योगिक प्रोत्साहन आणि आर्थिक शिस्त यांच्यातील संतुलन साधण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.
SEZ क्षेत्रातील कामगिरी
2024-25 च्या आकडेवारीनुसार, कार्यरत SEZs ने एकूण $172.27 अब्ज ची निर्यात केली, जी 7.37% वाढ दर्शवते. सध्या भारतात 276 कार्यरत SEZs आहेत, ज्यात 6,279 युनिट्स समाविष्ट आहेत. आगामी धोरणात्मक शिफारसी या क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन समायोजनाची दिशा स्पष्ट करतील. यामध्ये SEZ कायद्यात संभाव्य बदल किंवा सध्याच्या नियमांमध्ये सुधारणांचा समावेश असू शकतो, ज्यामुळे ते आधुनिक व्यापार गतिशीलतेशी अधिक जुळवून घेतील. गुंतवणूकदारांनी या धोरणात्मक बदलांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण त्याचा त्यांच्या अनुपालन आवश्यकता, परिचालन खर्च आणि एकूण व्यवसाय स्पर्धेवर परिणाम होऊ शकतो.