भारतीय बाजार नियंत्रक संस्थांनी गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. १ नोव्हेंबरपासून SEBI चे 'प्रोजेक्ट जागरूक' सुरू होत असून, ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान RBI ची महत्त्वाची पतधोरण बैठक (MPC Meeting) होणार आहे. बाजारातून आतापर्यंत **₹१.५ लाख कोटींहून अधिक** FII आउटफ्लो झाल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता नव्या नियमावलीवर लागले आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात भारतीय शेअर बाजारात मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत. रिटेल गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी आणि बाजारातील जोखीम कमी करण्यासाठी नियामक संस्थांनी कडक पावले उचलली आहेत. यात SEBI च्या नवीन नियमांपासून ते RBI च्या व्याजदरापर्यंतचे निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
SEBI चे 'प्रोजेक्ट जागरूक'
१ नोव्हेंबर २०२६ पासून स्टॉक ब्रोकर्सना त्यांच्या वेबसाइट आणि ट्रेडिंग ॲप्सवर गुंतवणूकदार जागृतीचे संदेश प्रदर्शित करणे अनिवार्य असेल. 'प्रोजेक्ट जागरूक' या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश गुंतवणूकदारांना साक्षर करणे आणि ट्रेडिंगमधील जोखीम कमी करणे हा आहे. याशिवाय, SEBI सध्या 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' (CAS) च्या आराखड्यावर काम करत आहे. यावर आतापर्यंत ३,५०० पेक्षा जास्त सूचना प्राप्त झाल्या असून, दिवसभराच्या अखेरीस होणारी अस्थिरता कमी करण्याचा यामागे प्रयत्न आहे.
RBI आणि पतधोरण (MPC Meeting)
बाजार सध्या मोठ्या प्रमाणावर लिक्विडिटीच्या दबावाखाली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) २०२६ मध्ये आतापर्यंत ₹१.५ लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम काढून घेतली आहे. वाढते अमेरिकन बाँड यील्ड आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे बाजारात अनिश्चितता आहे. अशा स्थितीत ५ ते ७ ऑक्टोबरला होणाऱ्या RBI च्या MPC बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रेपो रेटबाबतचे निर्णय क्रेडिट ग्रोथ आणि कॉर्पोरेट खर्चावर थेट परिणाम करतील.
डिजिटल पेमेंट्स आणि इतर बदल
या महिन्यापासून यूपीआय (UPI) मर्चंट ट्रान्झॅक्शन चार्जेस आणि बँक डिपॉझिट डिस्क्लोजर नियमांतही बदल होणार आहेत. तसेच, नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) च्या शुल्कामध्येही प्रमाणीकरण केले जात आहे, ज्यामुळे ग्राहकांच्या खर्चात पारदर्शकता येईल.