SEBI चा मोठा दिलासा! शहरांना आता 'असा' मिळणार इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी पैसा, नवीन नियमावली जाहीर

SEBI कडून म्युनिसिपल बॉण्ड्समध्ये मोठ्या सुधारणा

भारतातील वाढत्या शहरी गरजा पूर्ण करण्यासाठी, भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने म्युनिसिपल बॉण्ड्सच्या नियमांमध्ये मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. या बदलांमागे शहरांना शहरी पायाभूत सुविधांसाठी (Urban Infrastructure) भांडवल उभारण्यास मदत करणे हा मुख्य उद्देश आहे. रेगुलेटरने जारी केलेल्या कन्सल्टेशन पेपरमध्ये (Consultation Paper) काही महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत, ज्यामुळे शहरांना कर्ज घेणे आणि गुंतवणूकदारांना त्यात गुंतवणूक करणे सोपे होईल.

एकत्रित कर्ज आणि पुनर्गठन (Pooled Finance & Refinancing)

या प्रस्तावांमध्ये 'Pooled Finance Vehicles' ची ओळख करून देण्यावर जोर दिला आहे. याद्वारे दोन किंवा अधिक नगरपालिका विशेष उद्देश वाहन (Special Purpose Vehicle - SPV) द्वारे एकत्रितपणे निधी उभारू शकतील. या रचनेमुळे ज्या लहान नगरपालिकांना आर्थिक स्थिती किंवा कर्जाची कमी गरज असल्यामुळे कर्ज बाजारात प्रवेश मिळण्यास अडचण येते, त्यांना मदत होईल. SEBI म्युनिसिपल बॉण्ड्सद्वारे जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन (Refinancing) करण्यास देखील परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. यामुळे नगरपालिकांना त्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन अधिक लवचिकपणे करता येईल आणि संभाव्यतः कर्जाचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.

गुंतवणूकदारांसाठी प्रोत्साहन आणि बाजारात प्रवेश

गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी, SEBI ने या सिक्युरिटीजसाठी किमान दर्शनी मूल्य (Face Value) ₹1 लाख किंवा ₹10,000 ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ₹10,000 दर्शनी मूल्याचे बॉण्ड्स निश्चित मुदतीचे (Fixed Maturity) असावेत आणि त्यात स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन्स (Structured Obligations) समाविष्ट नसावेत. रेगुलेटर वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens) आणि रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी (Retail Investors) आकर्षित करण्याच्या योजनांवरही विचार करत आहे, जसे की सार्वजनिक कर्ज ऑफर वाढवण्यासाठी वापरल्या जातात.

सध्याच्या आकडेवारीनुसार, 31 मार्च 2026 पर्यंत, 22 नगरपालिकांनी 31 इश्यूद्वारे सुमारे ₹4,540.34 कोटी उभारले आहेत. यातून सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजारात सुधारणा करण्याची संधी असल्याचे दिसून येते.