१ नोव्हेंबरपासून म्युच्युअल फंड कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाईटवर 'डायरेक्ट प्लॅन' डिफॉल्ट करणे अनिवार्य असेल. दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टाने डिजिटल फ्रॉड प्रकरणात बँकांना जबाबदार धरले असून, Adani Group ने IHCL सोबत मिळून २,००० हॉटेल खोल्या उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत मोठे बदल\n\n१ नोव्हेंबरपासून म्युच्युअल फंड हाऊसेसना त्यांच्या वेबसाईटवर ट्रान्झॅक्शनसाठी 'डायरेक्ट प्लॅन' डिफॉल्ट म्हणून दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना डिस्ट्रीब्युटर कमिशन वाचवता येईल आणि एक्सपेंस रेशो कमी होण्यास मदत होईल. सेबीने (SEBI) स्पष्ट केले आहे की, आता फंड हाऊसेसना रेग्युलर आणि डायरेक्ट प्लॅनच्या खर्चातील फरक स्पष्टपणे दर्शवावा लागेल.\n\n### डिजिटल फ्रॉडवर सुप्रीम कोर्ट कडक\n\nसुप्रीम कोर्टाने बँकिंग क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. डिजिटल फ्रॉडच्या प्रकरणात जर बँकेच्या कामकाजात त्रुटी आढळली, तर ग्राहकांचे पैसे परत करण्याची जबाबदारी बँकेची असेल. कोर्टाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) यासंदर्भात कडक नियम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे सायबर सुरक्षेवर बँकांना आता मोठा खर्च करावा लागणार आहे.\n\n### Adani-IHCL चा भव्य प्लॅन\n\nAdani Group आणि IHCL (Indian Hotels Company Limited) यांच्यात एक धोरणात्मक करार झाला आहे. याअंतर्गत मुंबई, अहमदाबाद, लखनौ आणि गुवाहाटी यांसारख्या शहरांत विमानतळांजवळ आठ हॉटेल्स उभारली जाणार आहेत. पुढील ४ वर्षांत एकूण २,००० खोल्यांची क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.\n\n### कर्करोगाच्या औषधांच्या किमतींवर मर्यादित परिणाम\n\nनॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीने (NPPA) कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी ट्रेड मार्जिनवर मर्यादा आणली होती. मात्र, १०० पेक्षा जास्त औषधांच्या किमतीत फारसा बदल झालेला नाही, कारण अनेक कंपन्या आधीच सरकारी मर्यादेपेक्षा कमी दरात औषधे विकत होत्या.
