पेट्रोल पंपांवर इंधनातील इथेनॉलचे प्रमाण दर्शवणे बंधनकारक करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. यामुळे ग्राहकांना इंजिन सुसंगततेची माहिती मिळण्यास मदत होईल, तर ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांवर नियमावलीचे ओझे वाढण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आता पेट्रोल पंपांवर मिळणाऱ्या मिश्रित इंधनाच्या पारदर्शकतेबाबत एका याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांची खंडपीठ पेट्रोल नोजल्स आणि इनव्हॉईसवर इथेनॉलची टक्केवारी स्पष्टपणे लिहिण्याच्या मागणीवर विचार करणार आहे.
ग्राहकांची सुरक्षा आणि तांत्रिक प्रश्न
वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत ग्राहकांच्या जागरूकतेचा मुद्दा उचलला आहे. भारताने २०% इथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) चे ध्येय गाठले असले, तरी जुन्या वाहनांच्या इंजिनवर याचा काय परिणाम होतो, याबद्दल ग्राहकांमध्ये संभ्रम आहे. याचिकेत एका नॅशनल डेटाबेसची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे वाहनमालक आपल्या गाडीच्या इंजिनची सुसंगतता तपासू शकतील.
ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांवर (OMCs) काय परिणाम होईल?
हा निर्णय इंडियन ऑईल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या सरकारी कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. जर न्यायालयाने सर्व पेट्रोल पंपांवर नवीन लेबलिंग आणि इनव्हॉईसमध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले, तर या कंपन्यांचा अनुपालन खर्च (Compliance Cost) वाढू शकतो. तसेच, जुन्या वाहनांसाठी कमी इथेनॉल असलेल्या इंधनाची वेगळी व्यवस्था करावी लागल्यास, त्यांच्या सप्लाय चेन आणि मार्जिनवरही परिणाम होऊ शकतो.
क्षेत्रातील हालचाली
ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) सध्या इंधनाच्या गुणवत्तेवर काम करत आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता यावर असतील की, न्यायालय कंपन्यांवर काही जाचक अटी लादते की केवळ ग्राहक जनजागृतीवर भर देते.