सर्वोच्च न्यायालयाने १५ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. State Electricity Regulatory Commissions (SERCs) मधील रिक्त पदे भरण्याबाबत हलगर्जीपणा केल्याने वीज दर आणि वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
देशातील १५ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेशांच्या वीज नियामक आयोगांमध्ये (SERC) रिक्त असलेली पदे भरण्यास अपयशी ठरल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आता कडक पावले उचलली आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 'Energy Watchdog' या एनजीओच्या याचिकेवर ही नोटीस बजावली आहे. कायद्यानुसार, या आयोगांमध्ये तज्ज्ञ आणि कायदेशीर सदस्यांची नियुक्ती अनिवार्य असतानाही अनेक ठिकाणी ही पदे दीर्घकाळापासून रिक्त आहेत.
वीज क्षेत्रावर परिणाम
वीज नियामक आयोग हे 'क्वासी-ज्युडिशियल' (अर्ध-न्यायालयीन) संस्था म्हणून काम करतात. त्यांचे मुख्य काम वीज दर ठरवणे (Tariff Revision) आणि ग्राहक तक्रारींचे निवारण करणे हे आहे. मात्र, सदस्यांच्या अभावामुळे हे कामकाज ठप्प झाले आहे. याचा थेट फटका पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपन्यांना (DISCOMs) बसत आहे.
आर्थिक संकट आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोका
जेव्हा नियामक आयोग कार्यरत नसतात, तेव्हा वीज दरांचे पुनरावलोकन लांबणीवर पडते. यामुळे वितरण कंपन्यांना त्यांच्या वाढत्या खर्चानुसार दर वाढवता येत नाहीत, परिणामी त्यांच्यावर कर्जाचा बोजा वाढतो. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश आणि झारखंड यांसारख्या राज्यांमध्ये ही स्थिती गंभीर आहे. उदाहरणार्थ, तामिळनाडूमध्ये जून २०२६ पासून आयोगातील सर्व पदे रिक्त आहेत.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे राज्य सरकारांना ही पदे भरण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी लागेल. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे, कारण या क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त केवळ सक्षम नियामक यंत्रणेवरच अवलंबून आहे.