SBI Research च्या मते, शेअर बाजारातील परकीय गुंतवणूकदारांचा ओघ (FII Outflows) कमी करण्यासाठी सरकारने LTCG टॅक्स रद्द करणे फायदेशीर ठरू शकते. या बदल्यात महसुलातील **₹50,000 कोटींची** तूट भरून काढण्यासाठी STT मध्ये **50%** वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
भारत सरकारकडे सध्या इक्विटी मार्केटवरील LTCG (Long Term Capital Gains) टॅक्स काढून टाकण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद (Fiscal Space) असल्याचे SBI Research च्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. 2026 मध्ये परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) केलेल्या मोठ्या विक्रीमुळे शेअर बाजारावर दबाव निर्माण झाला आहे, तो कमी करण्यासाठी ही मोठी घोषणा केली जाऊ शकते.
आर्थिक परिणाम आणि भरपाई
SBI Research च्या अंदाजानुसार, जर LTCG टॅक्स रद्द केला, तर सरकारला FY28 पर्यंत ₹40,000 ते ₹50,000 कोटींचा महसूल गमवावा लागू शकतो. मात्र, हा आकडा जीडीपीच्या (GDP) केवळ 0.1% ते 0.2% इतकाच आहे, जो सरकारच्या आर्थिक नियोजनात बसणारा आहे. या तुटीची भरपाई करण्यासाठी सरकारने सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) मध्ये 50% वाढ करावी, ज्यामुळे ₹45,000 कोटींचा महसूल पुन्हा मिळू शकेल, असे अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
याचा थेट परिणाम असा होईल की, लांब पल्ल्याच्या गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होईल, मात्र वारंवार ट्रेडिंग करणाऱ्या आणि हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडर्ससाठी ट्रान्झॅक्शन खर्च वाढू शकतो.
FII आउटफ्लो आणि बाजाराची स्थिती
2026 या वर्षात FII ने भारतीय बाजारातून तब्बल ₹3 लाख कोटींहून अधिक रक्कम काढून घेतली आहे, ज्याचा मोठा फटका निफ्टी (Nifty) आणि इतर प्रमुख निर्देशांकांना बसला आहे. अशा परिस्थितीत टॅक्समधील हे बदल पुन्हा एकदा मार्केटमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण करू शकतात.
नवीन टॅक्स स्ट्रक्चरचा प्रस्ताव
केवळ टॅक्स रद्द करणेच नाही, तर SBI ने एक नवीन टॅक्स फ्रेमवर्कही सुचवले आहे:
- LTCG ची वार्षिक सूट मर्यादा ₹1.25 लाखांवरून वाढवून ₹2 लाख करावी.
- ही मर्यादा महागाईशी (Inflation) लिंक करावी.
- दोन ते तीन वर्षे होल्ड केलेल्या शेअर्सवर 5% टॅक्स आणि तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी शेअर्स ठेवल्यास पूर्ण टॅक्स सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
हा केवळ एक संशोधन अहवाल असून, सरकारचा अधिकृत निर्णय नाही. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात यावर चर्चा होऊ शकते. जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमती, अमेरिकन डॉलरमधील चढ-उतार आणि बॉण्ड यील्ड्स यांसारख्या मॅक्रो-इकोनॉमिक घटकांचाही बाजारावर मोठा परिणाम होत असतो, त्यामुळे अधिकृत घोषणेपर्यंत वाट पाहणेच हिताचे ठरेल.