SBI Research च्या HCES 2023-24 च्या नवीन अहवालानुसार, भारतीय कुटुंबांचा अन्नावरील खर्च **३२.८२%** वर स्थिरावला असून, आता **६७%** बजेट इतर गरजांवर खर्च केले जात आहे. मात्र, हा बदल सर्वत्र सारखा नसल्याचे समोर आले आहे.
SBI Research ने HCES 2023-24 अंतर्गत केलेल्या सखोल सर्वेक्षणातून भारताच्या बदलत्या उपभोग पद्धती समोर आल्या आहेत. २,६१,९५३ हून अधिक कुटुंबांचा डेटा अभ्यासून तयार केलेल्या या अहवालात असे दिसून आले की, अन्नावरील खर्च कमी होऊन आता तो ३२.८२% इतका झाला आहे. उर्वरित ६७% खर्च हा शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनशैलीशी संबंधित सेवांवर होत आहे, जे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे लक्षण मानले जात आहे.\n\n### पौष्टिक आहारातील विषमता\n\nहा बदल सर्वत्र एकसारखा नाही. सिक्कीम, गोवा आणि हरियाणासारखी राज्ये प्रथिनयुक्त आहारावर सर्वाधिक खर्च करत आहेत, तर ओडिसा, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड अजूनही या बाबतीत मागे आहेत. विशेष म्हणजे, घरामध्ये पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांच्या आहारातील प्रथिनांचे प्रमाण आजही कमी असल्याचे या अभ्यासात नोंदवण्यात आले आहे.\n\n### क्लीन फ्युएल आणि पायाभूत सुविधा\n\nस्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनाच्या (LPG) वापराबाबत मोठी ग्रामीण-शहरी दरी दिसून येते. गोवा आणि पंजाबमध्ये ही सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे, मात्र झारखंड आणि छत्तीसगडमधील ग्रामीण भागात LPG चा वापर अजूनही १०% ते १५% च्या दरम्यान आहे. याउलट, शहरी भागात हे प्रमाण ७५% पेक्षा जास्त आहे.\n\n### सरकारी योजना आणि आर्थिक भविष्य\n\n'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' ग्रामीण भागात प्रभावीपणे पोहोचली असली, तरी गुजरात आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत ग्रामीण आणि शहरी भागात ४०% हून अधिकची तफावत दिसून येते. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बाब आहे, कारण शहरी आणि ग्रामीण भागातील हा फरक भविष्यातील मागणी आणि विकासाची गती निश्चित करेल.