SBI च्या संशोधकांनी भारताच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीच्या **७.८%** GDP वाढीच्या आकड्यांचे जोरदार समर्थन केले आहे. चुकीच्या आधारावर केल्या जाणाऱ्या टीकेला पूर्णविराम देत त्यांनी ही स्पष्टता दिली आहे.
State Bank of India च्या 'Ecowrap' अहवालाने अधिकृत GDP आकडेवारीची बाजू लावून धरली आहे. काहींनी नॉमिनल ग्रोथच्या आकड्यांवर शंका उपस्थित केली होती, मात्र SBI ने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
गोंधळाचे मूळ कारण काय?
हा सर्व वाद २०११-१२ आणि २०२२-२३ या दोन वेगवेगळ्या 'बेस इयर'च्या तुलना करण्यावरून निर्माण झाला होता. टीकाकारांनी २.६% नॉमिनल ग्रोथचा हवाला देत अर्थव्यवस्था मंदावल्याचा दावा केला होता. मात्र, SBI संशोधकांच्या मते, दोन वेगवेगळ्या बेस इयरची तुलना करणे ही एक मोठी तांत्रिक चूक आहे. जर आपण योग्य बेस इयरचा वापर केला, तर नॉमिनल ग्रोथ १०.३% भरते, जी अधिकृत अंदाजाशी मिळतीजुळती आहे.
आकडेवारीतील पारदर्शकता
SBI ने स्वतः GDP डेफलेटरची (GDP Deflator) फेरतपासणी केली. पीक उत्पादन, औद्योगिक खर्च आणि सेवा क्षेत्रातील किमतींचा अभ्यास केल्यानंतर असे दिसून आले की, सरकारी मंत्रालयाने (Ministry of Statistics and Programme Implementation) दिलेले आकडे अचूक आहेत. सांख्यिकीय पद्धतीत होणारे बदल हे राष्ट्रीय लेखापरीक्षणाचा एक भाग असून, २००९ पासून आतापर्यंत २३९ वेळा असे बदल झाले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
बाजारातील विश्लेषकांसाठी ही एक महत्त्वाची बाब आहे. अधिकृत आकडेवारी आणि बाजारातील प्रत्यक्ष भावना (Consumer Spending/Industrial Output) यामध्ये तफावत असल्यास गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. भविष्यात डेटा कम्युनिकेशन अधिक स्पष्ट राहिल्यास बाजाराचा विश्वास दृढ होण्यास मदत होईल.