भारताच्या GDP आकडेवारीबाबत सध्या मोठा गोंधळ पाहायला मिळत होता, त्यावर आता SBI Research ने सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. बेस इयरमधील (Base Year) बदलामुळे ही तांत्रिक फेरबदल झाल्याचे सांगण्यात आले असून, यामुळे आर्थिक उत्पादन कमी झालेले नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
देशाच्या आर्थिक प्रगतीबद्दल सध्या चर्चा सुरू आहे ती GDP च्या आकड्यांमधील फरकामुळे. अनेक विश्लेषकांकडून असा दावा केला जात होता की, भारताच्या आर्थिक रेकॉर्डमधील मोठी रक्कम 'गहाळ' (missing) झाली आहे. मात्र, SBI Research ने एका ताज्या अहवालात हे दावे फेटाळून लावले आहेत.
गोंधळ नेमका कशामुळे?
हा सर्व वाद जुन्या 2011-12 बेस इयरवरून नवीन 2022-23 बेस इयरकडे वळल्यामुळे निर्माण झाला आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या दोन्ही मालिकांची तुलना करणे तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे आहे, कारण दोन्हीमध्ये मोजमापाच्या पद्धती वेगळ्या आहेत. जेव्हा मोजमापाचा आधार बदलतो, तेव्हा आकडेवारीत बदल होणे स्वाभाविक आहे.
आकडेवारीतील फेरबदल
SBI च्या अहवालानुसार, FY09 पासून आतापर्यंत 239 वेळा असे तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. अहवालात नमूद केल्यानुसार, Q1 FY23 ते Q2 FY26 दरम्यान नॉमिनल GDP मध्ये ₹41.8 लाख कोटींची कपात झाली, ती प्रत्यक्षात उत्पादनातील घट नसून, ती एक 'री-अलायमेंट' (Realignment) आहे. याचा मुख्य उद्देश असंघटित क्षेत्रातील माहिती अधिक अचूकपणे गोळा करणे हा आहे.
क्षेत्रांनुसार परिणाम
- व्यापार, हॉटेल आणि वाहतूक: GVA मधील 95% घट याच क्षेत्रात दिसून आली.
- वित्त आणि रिअल इस्टेट: या क्षेत्रांत ₹13.6 लाख कोटींची वाढ दिसून आली आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम?
तांत्रिक बाबी बाजूला ठेवल्यास, भारताची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. Q1 FY27 मध्ये भारताचा रिअल GDP 7.8% ने वाढला आहे. तसेच, FY23 पासून खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक सरासरी ₹3.5 लाख कोटी प्रति वर्ष इतकी आहे, जी महामारीपूर्व काळातील आकड्यांपेक्षा खूप जास्त आहे.
गुंतवणूकदारांनी मात्र जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि हवामान बदलासारख्या बाह्य जोखमींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आता सर्व लक्ष सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) पुढील अधिकृत स्पष्टीकरणांकडे लागले आहे.